सभासदांच्या घरावरुन नांगर फिरवून आमदारकीची स्वप्ने बघू नयेत : डॉ. मोहिते

रेठरे बुद्रुक : यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन बेफिकीरीने सुरु आहे. सभासदांच्या ऊसतोडी रखडतात. जलसिंचन योजना तोट्यात आहेत. व मुख्यतः मयत सभासदांच्या शेअर्स ट्रान्सफरची प्रकरणे रखडली आहेत. कारखान्याच्या संचालक मंडळामध्ये बसलेल्या महत्वाकांक्षी नेत्यांनी सभासदांच्या घरावरुन नांगर फिरवून आमदारकीची स्वप्ने बघू नयेत. त्याचबरोबर आजमितीला तुमच्या वैयक्तिक महत्वाकांक्षेसाठी कारखान्याला राजकीय प्रक्रियेचे बटीक बनवू नका, असा घणाघात भारती विद्यापीठाचे उपाध्यक्ष डाॅ. इंद्रजीत मोहिते यांनी केला.

कृष्णा कारखान्याच्या शनिवारी होणाऱया वार्षिकसभेच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रमोद पाटील, सुरेंद्र पाटील, मनोहरसिंह थोरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ते म्हणाले, 2009-10 साली तोडणी व वहातुकीच्या झालेल्या बँक आॅफ इंडियाच्या प्रकरणानंतर आजतागायत कारखान्याची तोडणी वाहतूक विस्कळीत आहे. सभासदांच्या ऊसतोडीला विलंब ही कृती हुमणीस्वरुपी कारखान्यावरील विश्वासाला तडा पोहचवत आहे. ऊसतोडीचे कामकाज अतिशय चुकीचे झाले आहे. ठराविक सभासदांना ऊसतोड द्यायची की नाही ही दुष्ट कृती केली जात आहे. ऊसनोंदीला अडथळा, चुकीच्या तारखा व विलंबामुळे गळीत व अर्थशास्त्रावर तीव्र परिणाम होत आहे. कारखान्याची सेवा, विश्वास आणि समृध्दी हे तिन्हीही शब्द नुसत्या घोषणापुरते उरले आहेत.

कारखान्याच्या स्वमालकीच्या व पुरस्कृत योजनांची दुरुस्ती व देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्याने सभासद शेतकरी अडचणीत आहेत. दहाही संस्थांचा 21 कोटी 46 लाख 24 हजाराच्या घरात संचित तोटा पोहचल्याने शेतीला पाणी तर नाहीच परंतु सभासदांच्या अंगावर कर्जाचे ओझे वाढत चालले आहे. यासाठी कुणीतरी या योजनांची श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे.

खुल्या सभासदत्वाची संकल्पनाही कारखान्याने गमावली आहे. मयत सभासदांचे शेअर्स जाणीवपूर्वक ट्रान्सफर न करण्याचे कृत्य सुरु आहे. सभासदांना पैसे परत न्या किंवा राजीनामा द्या. अशा भाषेचा वापर कारखान्यावरील अधिकारी करत आहेत. याची जाण संचालक मंडळाला आहे का? पंधरा दिवसामध्ये एफआरपी देणे बंधनकारक आहे, तरीही कारखान्याची टप्प्या-टप्प्याने देण्याची प्रक्रिया ही साखर उद्योगावरील अडचणीतून असल्याचे समजते. ही अडचण प्रशासनामुळे? चुकीच्या अर्थिक नियोजनामुळे?लक्ष न दिल्याने व गाफीलपणामुळे निर्माण झाली आहे. की शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे झाली आहे? याचे उत्तर महत्वाचे आहे.

निवृत्त कामगारांना ग्रॅच्युएटीसाठी कारखान्याचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. गेल्या 6 वर्षात कारखान्याचे अधुनिकीकरणाच्या नावाखाली 25 ते 30 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे आढळते. त्याचा परिणाम गळीत, रिकव्हरी व साखरेची प्रत, अर्थिक उत्पन्नावर, सुलभता व सोयींवर कुठेच आढळून येत नाही