शेटफळेतील "ती' बांधकामे पुढील आदेशापर्यंत पाडू नका; मुंबई उच्च न्यायालयाचे  आदेश 

आटपाडी (सांगली)  ः राज्यमार्ग क्रमांक 153 वरील शेटफळे येथील रस्त्यालगत असलेल्या चार लोकांची बांधकामे पुढील आदेश येईपर्यंत किंवा तीन डिसेंबरपर्यंत पाडू नयेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती ऍड. यशवंत लेंगरे यांनी दिली.

 
विझोरी-दिघंची-शेटफळेमार्गे हेरवाड असा जाणारा राज्यमार्ग 153 चे काम काही दिवसांपासून वेगात सुरू आहे. शेटफळे येथे रस्त्यालगत असलेली बांधकामे अधिकृत की अतिक्रमण यावरून ग्रामस्थ व प्रशासनात वाद सुरू आहे.

प्रशासनाने काहींची बांधकामे पाडलीत. शिवाजी गायकवाड यांच्यासह चौघांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडे कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. मंगळवारी मुंबई न्यायालयाने याचिका दखल घेत सध्या असलेली बांधकामे पुढील आदेश येईपर्यंत पाडू नयेत, असे आदेश दिले.

हे आदेश विविध अकरा विभागांसाठी आहेत. ते जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून बांधकाम विभाग मिरज, गटविकास अधिकारी आटपाडी ते शेटफळे ग्रामपंचायत आणि ग्रामसेवकांना हे आदेश दिलेत. सध्यातरी याचिकाकर्त्यांची बांधकामे पाडण्यास स्थगिती मिळाली आहे. रस्त्याचे काम थांबू नये किंवा यापूर्वी पाडलेल्या बांधकामांना भरपाई देण्यासंदर्भात आदेश मात्र दिले नाहीत, असे ऍड. लेंगरे यांनी सांगितले. 

दोन दिवसांपूर्वीच भूमी अभिलेख कार्यालयाने गुगल व ड्रोनद्‌वारे रस्ता व रस्त्यालगत असलेली घरे यांची जी मोजणी केली आहे. त्याचा नकाशा बांधकामकडे सादर केला आहे. गुरुवारी अधिकृत की अतिक्रमण, रस्त्याची हद्द स्पष्ट होणार आहेत. त्याकडे लोकांचे लक्ष आहे.