विना शिधापत्रिका धारकांवर अन्याय नको...अनुदान द्या : माजी आमदार प्रा.शरद पाटील 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 1 जून 2020

कुपवाड (सांगली)- "कोरोना' संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील लॉकडाउन आणि संचारबंदीच्या काळात विना शिधापत्रिका धारकांवर शासनाने अन्याय केलेला आहे. त्यांना सहा महिने अनुदान द्यावे अशी मागणी जनता दलाचे माजी आमदार प्रा.शरद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

कुपवाड (सांगली)- "कोरोना' संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील लॉकडाउन आणि संचारबंदीच्या काळात विना शिधापत्रिका धारकांवर शासनाने अन्याय केलेला आहे. त्यांना सहा महिने अनुदान द्यावे अशी मागणी जनता दलाचे माजी आमदार प्रा.शरद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. 

प्रा.पाटील म्हणाले, ""संचारबंदीमुळे उद्योगधंदे, व्यवसाय आणि इतर रोजगार बंद अवस्थेत होते. अशा परिस्थितीत सरकारने धान्य मिळत नसणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना मे व जून आशा दोन महिन्यासाठी धान्य उपलब्ध करून दिले. त्याच बरोबर नियमित धान्य मिळणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना प्रति व्यक्ती पाच किलो मोफत धान्य दिले. सदरचे मोफत धान्य ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही अशा कष्टकऱ्यांना प्राधान्याने देणे आवश्‍यक होते. परंतु शासनाने नियमित धान्य पुरवठा होणाऱ्यांनाच मोफत धान्य पुरवठा केला. त्यामुळे विना शिधापत्रिका धारकांवर अन्याय झाला आहे.'' 

ते म्हणाले, ""लॉकडाउनच्या काळात शिधापत्रिका नसलेल्या लोकांना मोठा फटका बसला आहे. परप्रांतीय मजूर आणि सर्व स्तरातील असंख्य रोजंदार या काळात दुर्लक्षित झाले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील मजूर शेतमजूर आणि हातावर पोट असणाऱ्यांचा उदरनिर्वाह मुश्‍किलीचा बनला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने विना शिधापत्रिका धारकांसाठी मे आणि जून महिन्यासाठी पाच किलो तांदूळ मोफत देण्याचे घोषित केले आहे. मात्र "कोरोना' महामारीमुळे पुढील आणखी काही महिने खडतर आहेत. त्यातच केवळ दोन महिने पाच किलो तांदूळ देऊन रोजदारांची चेष्टा करण्याऐवजी शासनाने पुढील सहा महिने प्रति कुटुंबास पाच हजार रुपये अनुदान देऊ करावे. जनता दल (सेक्‍युलर) यांच्यावतीने शासनाकडे आम्ही ही मागणी करत आहोत.'' अभय कर्नाळे, प्रभाकर सपकाळ, अहिंसक धोत्रे आदी उपस्थित होते. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Don't do injustice to no ration card holders