जिल्हा सर्वसाधारण परिषदेची सभा "ऑनलाईन' नको प्रत्यक्षच घ्या !

सांगली : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्षच घेतली जावी, असा निर्णय सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. तोवर अत्यावश्‍यक निर्णय घ्यायला अध्यक्ष व सभापतींना मोकळीक देण्यात आली, मात्र तोवर राज्य शासनाकडून ऑनलाईन सभा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नव्याने हा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वादग्रस्त विषय बाजूला ठेवून जिल्हा परिषदेची सभा करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. 
कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे जिल्हा परिषदेची रखडलेली सर्वसाधारण सभा व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे 4 सप्टेंबरला घेण्यात येणार होती. त्याला राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, भाजप साऱ्यांनीच विरोध केली. त्यामुळे त्यावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय प्रमुख सदस्यांची बैठक झाली. 

अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, सभापती जगन्नाथ माळी, माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, माजी उपाध्यक्ष सुहास बाबर, कॉंग्रेसचे पक्षप्रतोद जितेंद्र पाटील, राष्ट्रवादीचे गटनेते शरद लाड, सदस्य सरदार पाटील, अरुण राजमाने, अर्जुन पाटील, संभाजी कचरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गावडे उपस्थित होते. त्यात प्रत्यक्ष सभाच घ्या, अशी मागणी सदस्यांनी केली. श्री. डुडी यांनी कोरोना संकट काळात ऑनलाईन सभाच योग्य होईल, 50 पेक्षा जास्त वयाचे सदस्य अधिक असल्याने त्यांची काळजी घ्यायला हवी, अशी भूमिका मांडली. सदस्य मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे चार सप्टेंबरची सभा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 

हा निर्णय होईपर्यंत सायंकाळी राज्य शासनाकडून सर्वसाधारण सभेबाबत आदेश प्राप्त झाले. त्यात कोरोना संकटामुळे सभा लांबवू नका. त्या ऑनलाईन पद्धतीनेच घ्या, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे त्यांना सभेसाठी आता पुन्हा आग्रही रहावे लागणार आहे. या स्थितीत वादग्रस्त विषय बाजूला ठेवून महत्वाच्या विषयांवर निर्णय घेता येतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याबाबत सर्वपक्षिय सदस्यांना पुन्हा एकदा विश्‍वासात घेऊन निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. 

सत्ताधाऱ्यांच्या दाहीदिशा 
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसने विरोध करणे नैसर्गिक आहे. ते विरोधी बाकावर आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या अनेक सदस्यांनीही त्याला थेट विरोध केला आहे. त्यात अरुण राजमाने, सरदार पाटील आदींनी मोर्चाच उघडला आहे. सत्ताधारी भाजपची दहा दिशेला दहा तोंडे आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वाढणारी कोरोना रुग्णसंख्या नियंत्रण, त्या-त्या पातळीवर उपचारासाठी सहकार्य याविषयांवर चर्चाच होताना दिसत नाही. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार