पंचगंगा पुलावर १४ ला चक्का जाम

कोल्हापूर - ‘‘राज्यातील उच्चदाब, लघुदाब उपसा सिंचन योजना शेतीपंप वीज ग्राहकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री व पालकमंत्र्यांनी आश्वासने पाळली नाहीत. या विरोधात दाद मागण्यासाठी १४ ऑगस्टला पंचगंगा पुलावर चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. पाटील म्हणाले, ‘‘कृषीपंपांच्या वीज बिलाचे दर निश्‍चित करा, पोकळ थकबाकी रद्द करा, या मागण्यांसाठी इरिगेशन फेडरेशन आंदोलन सुरू आहे. गेल्या मार्च महिन्यात महामार्ग रोको आंदोलन केले. तेव्हा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मध्यस्थी केली. त्यांनी शेतीपंपांचा वीज बिलाचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार १५ दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सहीचे पत्र दिले. कृषिपंपाचे वीज बिल एक रुपया युनिटप्रमाणे घ्यावा, अशी मागणी होती पण सरकारने १ रुपये १६ पैसे युनिटप्रमाणे दर घेऊ, असे आश्वासन दिले; पण तसा आदेश काढला नाही. सरकार स्वतःहूनच आश्वासन देते आणि तेच पाळत नाही म्हणून शेतकरी अस्वस्थ आहे.’’

माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘कृषी पंपाच्या बिलांची दुरुस्ती जर वेळीच केली असती तर शेतकऱ्यांच्या नावाचा कागदोपत्री बोजा ३० हजार कोटीवरून दहा-बारा हजार कोटीपर्यंत कमी झाला असता. आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.’’
विक्रांत पाटील म्हणाले, ‘‘मागील आंदोलनावेळी वीज बिलांचा प्रश्न मार्गी लावू, असे लेखी आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यानंतर पालकमंत्री, ऊर्जामंत्री यांच्याशी इरिगेशन फेडरेशनने चर्चाही केली मात्र सरकारने पाऊल उचलले नाही.’’
आर. जी. तांबे, भगवान काटे यांच्यासह इरिगेशन फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कंपनीसाठी शेतकऱ्यांचा बळी
वीज ग्राहक संघटनेचे राज्यध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले, ‘‘सरकार शेतीपंप वीज बिले ४८ हजार कोटी असल्याचे सांगते ती आकडेवारी बोगस आहे. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनीही मान्य केले आहे. वास्तविक महावितरणने शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची बिले चुकीची लावून सरकारकडून दुप्पट सबसिडी लाटली आहे व बिलांचा बोजा शेतकऱ्यांच्या माथी मारला आहे. वितरण कंपनीला सांभाळण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात आहे.