सत्यात उतरणार पोलिसांच्‍या घरांचे स्वप्न

कऱ्हाड - पोलिसांना राहण्यासाठी हक्काचे घर असावे, याच उद्देशाने त्यांच्यासाठी घरबांधणी अग्रीम योजना शासनाने कार्यान्वित केली आहे. बॅंकांकडून देण्यात येणारे कर्ज पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळातर्फे पोलिसांना वितरित केले जाणार आहे. घरासाठी मागणी केलेल्या राज्यातील सुमारे सात हजार ६०० पोलिसांना या योजनेतून कर्ज वितरित करण्याचे नियोजन केले आहे. पगाराच्या २०० पट कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे पोलिसांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न सत्यात उतरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

राज्यात सुमारे दोन लाख २० हजार पोलिसांची सख्या आहे. त्यात सुमारे ९१ टक्के संख्या हवालदार, पोलिस नाईक व अन्य अधिकाऱ्यांची आहे. त्यात फौजदारांची संख्या सात हजार ७६७ आहे. तीन हजार पोलिस निरीक्षक आहेत. त्यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांना घरे बांधण्याचे स्वप्न असते. मात्र, पैशाअभावी ते स्वप्न सत्यात उतरवताना अनेक अडचणी येतात. त्या येऊ नयेत, यासाठी शासनाने पोलिसांसाठी विशेष ग़्रहबांधणी अग्रीम योजना कार्यान्वित केली आहे. त्या योजनेचा लाभ पोलिस खात्यातील सर्वच स्तरातील कर्मचारी व अधिकारी यांना मिळालाच पाहिजे, यासाठी शासनाचा कटाक्ष आहे. शासनाने सर्व पर्यांयाची चाचपणी करून प्रत्यक्षात ही योजना राबवण्याचे धोरणही जाहीर केले आहे. पगाराच्या २०० पट कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बॅंकेकडून ते कर्ज पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे येईल. त्यानंतर महामंडळातर्फे कर्जाचे वितरण पोलिसांना केले जाईल. राज्यभरातून सुमारे सात हजार ६०० पोलिसांचे घरबांधणीसाठी कर्ज मिळावे, यासाठी अर्ज दाखल झाले आहेत. ‘वेटिंग’वरच्या अर्जांना सर्वप्रथम कर्ज देण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. 

पोलिसांची निवासस्थानांची मागणी, तीन वर्षांत त्यासाठी प्राप्त झालेले अर्ज व त्यासाठी उपलब्ध होणारा निधी या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतर समोर आलेल्या स्थितीवरून वरील योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याद्वारे पोलिसांना घरबांधणी कर्ज सहज व परवडणाऱ्या हप्त्यात वितरित करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न व्हावा, हाही शासनाना उद्देश आहे. पोलिसांची राज्यातील आताची असलेली व वाढणारी संख्या लक्षात घेवूनच धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचे शासनाने योजना सुरू करण्यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विविध जिल्ह्यांतील पोलिसांना घरासाठी घरबांधणी अग्रीम योजनेंतर्गत स्वतःच्या हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे. व्याजातील फरकाची रक्कम शासन अदा करणार आहे. बॅंक व महामंडळ यांनी करारनामा करावा, यासाठी शासनाने मान्यताही दिली आहे.