आधी युती साईबाबांच्या दरबारात तुटली 

शिर्डी : मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजप व शिवसेना युतीची सत्ता आली. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत साईबाबांच्या दरबारात पहिल्यांदा या दोन्ही पक्षांतील युती तुटली होती. अपेक्षेनुसार साईबाबा संस्थानाचे उपाध्यक्षपद न मिळाल्याने शिवसेनेच्या तिन्ही विश्‍वस्तांनी पदभार न स्वीकारता येथील कामकाजावर कायमचा बहिष्कार घातला. 

भाजपची दमछाक 
भाजपने नेहमीप्रमाणे शिवसेनेच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, न्यायालयाच्या दणक्‍याने त्यांच्या मंडळातील सदस्यांच्या एकापाठोपाठ एक विकेट पडत गेल्या. उपाध्यक्षांनाही राजीनामा द्यावा लागला. मंडळाचा तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करताना भाजपची दमछाक झाली. त्याची पुनरावृत्ती आता राज्यात झाली. फरक एवढाच, की आता शिवसेना वरचढ ठरली. मुख्यमंत्रिपद की उपमुख्यमंत्रिपद यावरून बिनसले. युती तुटली अन्‌ भाजपची पुरती दमछाक झाली. शिवसेनेने मुख्यमंत्रिपद पटकावले. महाविकास आघाडी सत्तारूढ होण्यासाठी पुढे निघाली. 

शिर्डी मुंबईचे जुने नाते 
सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न आणि देश-विदेशातील भाविकांच्या गर्दीने नेहमीच गजबजलेल्या साईबाबांच्या शिर्डीचे आणि मुंबईचे नाते फार जुने आणि जिव्हाळ्याचे. आजही आंध्र प्रदेशानंतर येथे सर्वाधिक भाविक मुंबईहून येतात. एक लाखाहून अधिक मुंबईकर पदयात्री भाविक येथे दर वर्षी पालख्या घेऊन येतात. यातील बरेच युतीचे मतदार असल्याने दोन्ही पक्षांच्या दृष्टीने शिर्डीला एक वेगळे महत्त्व आहे. मुंबईतील युतीचे मंत्री, नगरसेवक व नेते हे शिर्डीसोबत फार पूर्वीपासून जोडलेले. त्यामुळे शिवसेनेला साई संस्थानाचे उपाध्यक्षपद हवे होते. 

विश्‍वस्तांचा कारभारवर बहिष्कार 
युती सत्तेत आल्यानंतर मुंबईतील सिद्धिविनायक देवस्थान शिवसेनेकडे आणि साईबाबा संस्थान भाजपकडे अशी विभागणी झाली. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी साई संस्थानाचे उपाध्यक्षपद शिवसेनेला द्या, अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानी घातली. त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. उपाध्यक्षपद मिळत नाही, तोपर्यंत आमचे विश्‍वस्त पदभार स्वीकारणार नाहीत, अशी भूमिका ठाकरे यांनी घेतली. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शिवसेनेच्या कोट्यातील विश्‍वस्त मनीषा कायंदे, अमोल कीर्तिकर व रवींद्र नेर्लेकर या तिघांनीही पक्षाच्या आदेशानुसार पदभार न स्वीकारता शेवटपर्यंत संस्थानाच्या कारभारावर बहिष्कार घातला. एका अर्थाने युती तुटण्याची सुरवात बाबांच्या दरबारातून अशी झाली. 

बाबांच्या दरबारातून भाजप-सेनेत दरी 
भाजपने उपाध्यक्षपदी चंद्रशेखर कदम यांची नियुक्ती केली. माहितीच्या अधिकारातील कार्यकर्ते संजय काळे, सचिन भणगे व सुरेंद्र अरोरा यांनी भाजपने नियुक्त केलेल्या विश्‍वस्त मंडळाच्या नियुक्तीस न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर उपाध्यक्ष कदम यांच्यासह भाजपच्या एकूण तीन विश्‍वस्तांनी राजीनामे दिले. सहा जागा सुरवातीपासूनच रिक्त होत्या. सतरा जागांपैकी केवळ पाच विश्‍वस्त शिल्लक राहिले. उपाध्यक्षपद शिवसेनेला न दिल्याचे समाधान भाजपला लाभू शकले नाही. विश्‍वस्त मंडळ टिकविण्यासाठी भाजपची पुरती दमछाक झाली. भाजप व शिवसेनेत दरी पडण्यास बाबांच्या दरबारातून सुरवात झाली... ही दरी 2019च्या निवडणुकीत अधिकच खोल झाली.