आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे

कोल्हापूर - जाती- धर्मावर आधारित आरक्षण न देता आर्थिक निकष आणि गरजूंना आरक्षण मिळायला हवे. त्यासाठी सध्याच्या आरक्षण पद्धतीची समीक्षा करण्याची गरज असल्याचा सूर आज आरक्षण पुनर्विचार परिषदेत व्यक्त झाला. 

लोकमंच संस्थेतर्फे केशवराव भोसले नाट्यगृहात परिषद झाली. परिषदेला विरोध होण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता; पण विरोधक परिषदेकडे फिरकलेच नाहीत.

मूव्हमेंट अगेन्स्ट रिझर्व्हेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रकाश जाटव म्हणाले, ‘‘वेदकाळापासून समाजाचे चार वर्ग झाले. पूर्वीपासूनच समाजाची विभागणी करून या देशाची लूट झाली. इंग्रजांनीही या देशातील समाजाचे विभाजन करून राज्य केले. शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, संस्कृती अशी विविधता नष्ट करण्याचे काम परकीय आक्रमकांनी केले. राज्यकर्त्यांनी तीच परंपरा कायम ठेवली. हिंदू समाजातच फूट पाडण्याचे काम आरक्षणाच्या माध्यमातून झाले. आरक्षणामुळे अपेक्षित असलेला बदल झालाच नाही. एकाच कुटुंबातील तीन- चार पिढ्यांचा विकास झाला. ६७ वर्षांनंतरही आरक्षणाची गरज का भासते? आरक्षणाचा लाभ सर्वांना होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आरक्षणाची समीक्षा होणे अपेक्षित आहे. चिंतन, मंथन करून सर्वांच्या हिताचे आरक्षण धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.  आरक्षणाची समीक्षा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रे पाठवून तशी मागणी करावी.’’ 

मधुकर पाटील म्हणाले, ‘‘आरक्षणासंबंधी चिंतन व्हावे, समीक्षा व्हावी यासाठी परिषद घेतली आहे. शिक्षणामुळे प्रगती झाली. वंचितांना मुख्य प्रवाहात येणे शक्‍य झाले; पण आरक्षण नसल्याने काही समाजाची प्रगती खुंटली आहे. पात्रता असूनही संधी मिळत नसल्याने मराठा समाज आरक्षणाची मागणी होत आहे. मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण का दिले नाही, अशी विचारणा होते. त्यांनी स्वतःच्या समाजापेक्षा इतरांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. मराठा समाजाच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण झाला. 

राष्ट्रीय आझाद मंचच्या राष्ट्रीय सहसचिव स्वागतिका पती म्हणाल्या, ‘‘आरक्षणाचा लाभ सर्वांना व्हावा यासाठी संघर्ष नव्हे तर समीक्षा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जात असल्याने अमेरिकेसारखे देश विकसित झाले. चीनने आज भारतीय बाजारपेठेवर अतिक्रमण केले आहे. जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल तर एकात्मतेचा विचार रुजवण्याची गरज आहे. कोणीही वंचित अथवा दुर्लक्षित राहता कामा नये.’’ 

लोकमंचचे सुनील मोदी यांनी परिषदेचा हेतू स्पष्ट केला. आमची आरक्षण रद्द करण्याची मागणी नाही; पण वंचितांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा. परिषदेसंबंधी अनेक गैरसमज निर्माण झाले होते; पण विरोधकांना आम्ही समजावण्यात यशस्वी झालो. लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतही आरक्षण असू नये.

आसामच्या शिप्रा चक्रवर्ती यांनीही आरक्षण धोरणाची गरज असल्याचे सांगून या चळवळीतही शेवटपर्यंत सहभागी राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

राज्यकर्त्यांनी मतांवर डोळा ठेवून आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला. लोकांना मूर्ख बनवले. ज्यावेळी लोक मूर्ख होण्याचे थांबतील, तेव्हाच राजकारणी थांबतील. 
-आलोककुमार पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय आरक्षण मुक्ती दल.