अतिक्रमणांची होणार मोजदाद 

सातारा - राहण्यास घर, घर बांधण्यास जागा नसल्याने जिल्हाभरात अनेकांनी शासकीय जमिनींवर अतिक्रमणे केली आहेत, त्यांच्यासाठी "गुड न्यूज' आहे. जिल्हा परिषद अशा अतिक्रमणांचा सर्व्हे करणार असून, ते त्यांना उठविण्यासाठी नाही तर अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी सर्व्हे केला जाणार आहे. "सर्वांसाठी घर 2022' या धोरणाअंतर्गत अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार घरकुले देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने कृतियुक्‍त आराखडा तयार केला आहे. 

लोकसंख्या वाढू लागल्याचे परिणाम म्हणून अनेकांना अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध होत नसल्याचे विदारक वास्तव सातारा जिल्ह्यात पाहण्यास मिळते. जिल्ह्यातील 13 हजार 899 लाभार्थी घरकुलास पात्र आहेत. त्यापैकी तब्बल तीन हजार 183 लाभार्थी भूमिहीन आहेत. त्यामध्ये अजूनही संख्या वाढण्याची दाट शक्‍यता आहे. भूमिहीन असल्याने अशा लोकांना घरेही बांधण्यास जागा नाही. परिणामी, अशांनी शासकीय गायरान, कृषी, वन, जलसंपदा, महसूल विभागांच्या जागांवर अतिक्रमणे करून घरे बांधली आहेत. अशा लोकांना घरे देण्यासाठी राज्य शासनाने दोन ऑगस्टला नव्याने परिपत्रक काढले. त्यामध्ये घरकुल योजनेस पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधणीस जागा नसल्यास त्यांना शासकीय जमिनी मूल्यविरहित उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सातारा जिल्हा परिषद भूमिहीन बेघरांना घरे देण्यासाठी गतिमान पावले उचलू लागली आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये शासकीय जागा, त्यावर असलेली निवासी प्रयोजनाची अतिक्रमणे याचा सर्व्हे लवकरच केला जाणार आहे. नमुना नंबर आठमधील नोंदीप्रमाणे ज्या मालमत्ताधारकांच्या नावापुढे सरकारी अतिक्रमण असल्याची नोंद आहे, अशा मालमत्तांची खातरजमा करून त्याची नोंद शासकीय विवरणपत्रामध्ये ग्रामसेवक भरणार आहेत. ही माहिती विस्तार अधिकारीही तपासणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांनी दिली. 

तीन टप्प्यांतील अतिक्रमणे 
ग्रामसेवकाने 1999-2000, 2010-11 व 2017-18 या आर्थिक वर्षाचे ग्रामपंचायतीमधील नमूना नंतर आठ (कर आकारणी नोंदवही) नुसार अतिक्रमणांची नोंद घ्यायच्या आहेत. पात्र, अपात्र लाभार्थी, अतिक्रमित जागांची यादी तयार करून ती ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात, तसेच ग्रामपंचायतीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायची आहे. त्यावर आक्षेप नोंदविण्यास 15 दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. आक्षेप नाही, ग्रामपंचायतींची मान्यता आहे, अशी नावे प्रमाणित केली जाणार आहेत.