अतिक्रमण विभागावर नगरसेवकांचेच अतिक्रमण 

कोल्हापूर -अतिक्रमण विभागावर नगरसेवकांचे अतिक्रमण झाले आहे. शहरातील अतिक्रमणे हटली पाहिजेत, असा सूर एकीकडे लावायचा आणि दूसऱ्या बाजूला कार्यकर्त्यांच्या टपऱ्या उभारण्यासाठी बळ द्यायचे, अशी काही नगरसेवकांची दुटप्पी भुमिका अडचणीची ठरू लागली आहे. 

अतिक्रमण काढताना हस्तक्षेप केला तर नगरसेवक पद रद्द होऊ शकते, याची माहिती असल्याने कारवाईवेळी थेट कुणी सहभागी होत नाही. कारवाईचा जोर ओसरला की पुन्हा मोक्‍याच्या ठिकाणी टपऱ्या लागण्यास सुरवात होते. "साहेबां' चा आर्शिवाद असल्याने टपऱ्या हटविण्याचे धाडस अतिक्रमण पथकाचे होत नाही. ज्यांच्या वशिला नाही, अशांचे अतिक्रमण काढण्यात मात्र तत्परता दाखविले जाते. 

महालक्ष्मी दर्शनाच्या निमित्ताने पर्यटकांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. शहरात कूठूनही प्रवेश केला तर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अतिक्रमण नजरेस पडते. चायनीच, चिकन 65, हातगाड्या, केबिन यांनी खुल्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. त्यामागे काही नगरसेवकांचा वरदहस्त आहे. आरटीओ कार्यालयाजवळ मोहिमेत अन्य केबिन काढल्या जातात. नेमक्‍या त्या दोन केबिन कशा ठेवल्या जातात. असा प्रश्‍न पडला आहे. 

मिरजकर तिकटीजवळील अतिक्रमण काढताना महापौरांच्या सांगण्यावरून केबिन लावल्याचे सांगण्यात आले. यात तथ्य किती, हा संशोधनाचा भाग असला तरी जाहीरपणे लोक बोलतात. हे काही कमी नाही. पदाधिकारी म्हणून मिरवायचे, सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमण हटले पाहिजे, यावर भाष्य करायचे आणि प्रत्यक्षात प्रभागात कॉंक्रीट करून अतिक्रमण पक्के करायचे, असे उद्योग काहींनी केले आहेत.  अतिक्रमणामुळे शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडली आहे. 

शहरापेक्षा कार्यकर्त्यांच्या हिताला प्राधान्य 
महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, शिवाजी चौक, गुजरी, जोतिबा रोडवर लोकांना नीट श्‍वास घेता येत नाही. इतकी वाहनांची गर्दी झाली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून शहराचा पत्ता कापला केला. त्यामागे विद्रुपीकरण हे प्रमूख कारण आहे. शहराच्या हितापेक्षा कार्यकर्त्यांचे हित सांभाळण्यात काही नगरसेवक मग्न आहेत. फूटपाथवर एका रात्रीत टपऱ्या उभारल्या जाऊ लागल्या आहेत. सध्या अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू असली तरी काही नगरसेवकांचा हस्तक्षेप थांबत नाही. तोपर्यंत सरसकट कारवाई करणे मुश्‍कील असल्याचे अतिक्रमण विभागाचे म्हणणे आहे.