वाढती अतिक्रमणे रोखणे हा एक ‘टास्क’

नागरिकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांपासून थेट जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांनाही साताऱ्यातील अतिक्रमणांची विशेषतः रस्त्यांवरील व पदपथांवरील टपऱ्या हटवल्या जाव्यात, असे मनापासून वाटत आहे.

नागरिकांना सुरक्षितरीत्या शहरातून चालता यावे, यासाठी टपऱ्या काढा, हटवा, असे आदेश सातत्याने पालिका प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांनी दिले. परंतु, पालिका प्रशासन जुजबी कारवाई करते. परिणामी शहरात पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण होत असते. अन्यथा एका ठिकाणाहून काढलेल्या टपऱ्या दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन ठेवायच्या आणि आपले बस्तान मांडायचे, असे प्रकार घडले नसते.

पालिका प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि लोकप्रतिनिधींची अनास्था या गोष्टींमुळेच साताऱ्यातील वाढत्या अतिक्रमणांवर कोणताही जालीम उतारा निघू शकत नाही, हे तितकेच खरे. वाढती अतिक्रमणे रोखणे हा एक मोठा ‘टास्क’ असून, तो शासनाच्या सर्व विभागप्रमुखांनी राबवण्याची आवश्‍यकता आहे. शहारातील मुख्य रस्त्यांपासून ते आता गल्लोगल्ली विस्तारत चाललेल्या या अतिक्रमित टपऱ्यांमधून नेमकी कशाची विक्री केली जाते? यावर अन्न प्रशासन विभागाचेही लक्ष नसल्याचे दिसून येते. राजवाडा ते मंगळवार तळे हा रस्ता ‘नो हॉकर्स झोन’ म्हणून घोषित आहे. मात्र, त्याचीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, हे दुर्दैव आहे.