वीज दरवाढ लादणाऱ्यांना का निवडून द्यायचे?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 डिसेंबर 2018

इतरांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर जास्त आहेत. पॉवर फॅक्‍टर पेनल्टी (दंड) अवास्तव आहे. बिल भरण्यास थोडा विलंब झाला तरी पूर्वसूचना न देता जोडणी तोडली जाते. बिले वेळेत दिली जात नाहीत. बिलापोटी उद्योजक सर्वाधिक महसूल देतात. अवाजवी वीज दरवाढ लादून सरकार उद्योजकांची पिळवणूक करीत आहे. याबाबत ऊर्जामंत्री, मुख्यमंत्र्यांपासून ते आमदारापर्यंत सर्वच जण गप्प आहेत. अशा या सरकारला पुन्हा निवडून का द्यावे, असा प्रश्‍न उद्योजकांनी ‘कॉफी वुईथ सकाळ’मध्ये विचारला. 

इतरांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर जास्त आहेत. पॉवर फॅक्‍टर पेनल्टी (दंड) अवास्तव आहे. बिल भरण्यास थोडा विलंब झाला तरी पूर्वसूचना न देता जोडणी तोडली जाते. बिले वेळेत दिली जात नाहीत. बिलापोटी उद्योजक सर्वाधिक महसूल देतात. अवाजवी वीज दरवाढ लादून सरकार उद्योजकांची पिळवणूक करीत आहे. याबाबत ऊर्जामंत्री, मुख्यमंत्र्यांपासून ते आमदारापर्यंत सर्वच जण गप्प आहेत. अशा या सरकारला पुन्हा निवडून का द्यावे, असा प्रश्‍न उद्योजकांनी ‘कॉफी वुईथ सकाळ’मध्ये विचारला. 

दरवाढीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करणार

औद्योगिक वीज दर वाढविले तेव्हा उद्योजकांनी गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीत बैठक घेऊन संभाव्य दरवाढीला विरोध केला. त्यानंतरही बिलात सतत वाढ झाली. पॉवर फॅक्‍टर पेनल्टी दंड ३५० रुपयांवर नेला. पहिल्या दोनशे युनिटपर्यंत १३ पैसे वाढ होती. २०० युनिटच्या वर १ रुपये दहा पैसे दर लावला गेला. महावितरणने वीज बिलात अन्य मार्गाने ३ किंवा ४ पैसे कमी केल्याचे सांगितले; प्रत्यक्ष १ रुपये २० पैसे प्रतियुनिट वाढ केली. वास्तविक २०२० पर्यंत बिलात वाढ करायची नाही असे यापूर्वी वीज कंपनीने लेखी दिले होते, तरीही वर्षभरात दरवाढ केली. येत्या एप्रिलमध्ये आणखी दरवाढ होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चेंबर्स ऑफ कॉमर्सतर्फे दरवाढीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करू.’’

- सुरेश शेटे 
 जिल्हाध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स

सतत वीज दरवाढीमुळे उद्योजकांचे खच्चीकरण

महाराष्ट्रातील उद्योजकांचे स्थान देशात अव्वल आहे. त्यांचा हा दर्जा सरकारला मान्य नसून तो गुजरातला मिळावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत; म्हणून सरकार सतत वीज दरवाढ करून येथील उद्योजकांचे खच्चीकरण करीत आहे. दरवाढीमुळे सरसकट सर्वच उद्योजकांना फटका बसतो. उद्योगासाठी वीज हे सर्वांत महत्त्वाचे ‘रॉ’ मटेरियल आहे. तेच महाग होत असेल आणि इतर राज्यांत स्वस्त असेल तर आम्ही इतर राज्यांतील उद्योगांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. परिणामी आमच्याकडील ४० टक्‍के ‘शिफ्ट’ कमी झाल्याने उद्योग संकटात आहेत. यातून सावरण्यासाठी सरकारनेच वीजदरात सवलत देणे व पूरक सुविधा दिल्या पाहिजेत. यातून येथील उद्योजकांची उत्पादनक्षमता आणखी वाढविता येईल. यातून शासनालाही चांगला महसूल देता येणे शक्‍य होईल त्यासाठी पहिली पायरी म्हणून वीजदरवाढ कमी केली पाहिजे.’’

- अतुल आरवाडे 
उपाध्यक्ष, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन

एकाच राज्यात विजेचे वेगवेगळे दर का

कोल्हापूरच्या उद्योगजगताचा फौंड्री हा गाभा आहे. वीज ही कच्चा माल म्हणून वापरली जाते. त्याची दरवाढ युनिटप्रमाणे न करता इतर घटकांमध्ये वाढ केली. त्यामुळे स्पर्धात्मक दरासाठी मर्यादा येत आहेत. आयर्न आणि स्टील इंडस्ट्रीजसाठी शासनाने अनुदान द्यायला हवे, खासगी वीज परवडत नसल्याने एकाच राज्यात विदर्भ व पश्‍चिम महाराष्ट्रात विजेचे वेगवेगळे दर आहेत. स्पर्धेत उद्योगाचा टिकाव लागणे कठीण आहे. गुजरातमध्ये वीज बिलातील स्थिर आकार प्रतिकिलोवॉट १५० रुपये आहे. कर्नाटकमध्ये २०० रुपये, तर महाराष्ट्रात २५० रुपये होता, त्यावरून ३५० वर गेला आहे. स्थिर आकारात झालेली वाढही उद्योजकांना मारक ठरणारी आहे. शासनाने ही दरवाढ मागे घेतली पाहिजे.’’

- सुरेश चौगुले 

 अध्यक्ष, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फौंड्रीमन

वीज वितरण कंपनी कारभारात प्रचंड अस्ताव्यस्तपणा

वीज वितरण कंपनीच्या कारभारात प्रचंड अस्ताव्यस्तपणा आहे. त्यांचे साहित्य कुठेही पडलेले असते. ते चोरीला जाते, नुकसान होते. असे नुकसान भरून काढण्यासाठी उद्योजकांवर विविध कर लावून बिलातून वसूल केले जाते. प्रत्येक वर्षी नुकसानीचा खर्च वाढतो आहे. असा खर्च वाढला, की विजेचे दरही वाढतात. त्यामुळे वीज कंपनीने कॉस्ट कटिंग या विषयाचा नव्याने अभ्यास करणे सुरक्षिततेच्या उपाय योजना राबविणे व नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे यातून वीज दरवाढीचे संकट टाळण्यासासाठी काही अंशी मदत नक्की होईल.’’
- एम. वाय. पाटील

खजिनदार, स्मॅक

कॉस्ट कटिंग व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी प्रयत्न  हवा

राज्यात सर्वत्र एकच विजेचे दर असावेत, वीज नियामक आयोग उद्योजकांचे म्हणणे ऐकून घेत नाही. महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण या तिन्ही कंपन्यांनी व्यापारी तत्त्वावर काम करून  कॉस्ट कटिंग व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करावे. इतर राज्यांत प्रतियुनिट ३० ते ४० पैसे प्रशासकीय खर्च आहे. राज्यात मात्र हा खर्च ८० ते ९० पैसे एवढा प्रचंड आहे. वीज दरवाढप्रश्‍नी आमदार अमल महाडिक व सुरेश हाळवणकर यांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली; पण त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.

- अतुल पाटील
उपाध्यक्ष, ‘स्मॅक’ 

उद्योजकांवरील भार कमी करावा

वीजपुरवठा २३० व्होल्टेजनुसार होत नाही. तो सतत कमी-अधिक होत राहतो व विजेचा दाब वाढला की, अनेकदा वीज उपकरणे जळून जातात. यात उद्योजकांना मोठे नुकसान सोसावे लागते. जेव्हा उद्योजक वीज पुरवठ्याची मागणी करतात तेव्हा अनेकदा स्वखर्चाने विजेचे साहित्य आणतात. मात्र पर्यवेक्षणाचे शुल्क म्हणून महावितरणला तीन टक्के रक्कम भरावी लागते. याचा फेरविचार करूनही उद्योजकांवरील 
भार कमी करावा तसेच गुणवत्तापूर्ण वीज पुरवठा व्हावा.

- अशोक जाधव
उपाध्यक्ष, उद्यम सोसायटी

दाद कोणाकडे मागायची हा प्रश्‍न

चांगली सेवा देणे, त्यातून महसूल मिळविणे यासाठी सरकारने ठरविलेल्या धोरणाचे गणित चुकले आहे. त्याचा फटका उद्योजकांना बसत आहे. सततची वीज दरवाढ केली जाते. यात फौंड्रीचे अधिक नुकसान होते. लहान उद्योजकाला पाच ते सहा लाख रुपयांचे विजेचे बिल येते; तर मोठ्या उद्योजकाला एक कोटीपर्यंतचे बिल येते. याशिवाय विविध करांचा आकार न समजणारा आहे. त्यामुळे बिलांचे गणित चुकत आहे. मंत्र्यांना सांगितले तर ते ऐकून घेत नाहीत. दाद कोणाकडे मागायची हा प्रश्‍न आहे. वीज दरवाढीच्या बोजामुळे उद्योजक अडचणीत आला आहे.

- मोहन मुल्हेरकर
गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन

वन नेशन वन टॅक्‍स’ प्रमाणे विजेचे दर सर्वत्र समान ठेवावेत.

खासगी कंपन्यांचे वीज दर कमी आहेत, तसेच गुणवत्ताही शंभर टक्के आहे; मात्र अशी वीज वापरण्यासाठी उद्योजकांना परवानगी द्यावी, शंभर एचपीपर्यंतचा विजेवरील स्थिर आकार कमी करून लहान उद्योजकांना दिलासा द्यावा, उद्योगांनी निर्माण केलेली वीज महावितरण ३ रुपये ५० पैसे दराने घेते व विकताना जास्त दराने विकते. वीज दर किमान तिन वर्षे स्थिर राहावेत. ‘वन नेशन वन टॅक्‍स’ प्रमाणे विजेचे दर सर्वत्र समान ठेवावेत. महावितरणने कार्यक्षमता वाढवून व खर्च कमी करून विजेचे दर नियंत्रणात ठेवावेत.

- प्रदीप व्हरांबळे
कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन 

वीज कंपनीने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे
नवीन तंत्रज्ञानामुळे विजेचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. यात विंड पॉवरचा ठळक उल्लेख करावा लागतो. असे असूनही वीज कंपनी मात्र वीजनिर्मितीचा खर्च वाढल्याचे सांगते. बहुपर्यायांचा वापर करीत नाही. केला तरी तो मर्यादित असतो. प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण नाही. परिणामी वीज कंपनीचे नुकसान होते म्हणून ओरड केली जाते. मात्र कॉस्ट कटिंगवर वीज वितरण कंपनीने भर दिलेला नाही. आम्हाला एक कारखाना चालविण्यासाठी रोज वेगवेगळ्या परीक्षांना सामोर जावे लागते मात्र वीज कंपनीमध्ये एकदा परीक्षा देऊन कारभार करायला बसलेले अधिकारी कितपत कार्यक्षम आहेत, याचाही शोध घ्यावा लागेल. याचे मूळ वीज दरवाढीत आहे. त्यामुळे कंपनीने आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

- गोरख माळी
कागल पंचतारांकित वसाहत 

Web Title: enter pruners comments in coffee with Sakal