'आरक्षणापूर्वीच मराठा समाजाला आरक्षणाचे फायदे देणे सुरु' 

कऱ्हाड - आरक्षण देणार असे सांगुन त्या-त्या वेळच्या सरकाने झुलवत ठेवले. 2014 मध्ये निवडणुकांच्या आगोदर काँग्रेसच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो टिकला नाही. आमचे सरकार आल्यानंतर कायदा केला. तो कायदाही स्टे झाला. सरकाने मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. त्या आयोगाचा अहवाल 10 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान येईल. त्यानंतर लगेचच अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात कायदा करुन कायमचे टिकाणारे आरक्षण सरकार देणार आहे. मात्र तत्पुर्वी मराठा समाजाला आरक्षणाने मिळणारे फायदे आहेत ते आरक्षणा आधीच देण्याचे काम शासनाने सुरु केले आहे असे प्रतिपादन महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केले. सैदापुर (ता.कऱ्हाड,जि.सातारा) येथील मराठा समाजातील मुलींच्या वसतीगृहाच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. 

खासदार उदयनराजे भोसले, राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर, विठ्ठल रुक्मीणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष अतुल भोसले, विधान परिषदेचे आमदार मोहनराव कदम, आनंदराव पाटील, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, प्रांताधिकारी हिंम्मत खराडे, तहसीलदार राजेश चव्हाण, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, सुनिल काटकर, मनोज घोरपडे, हिंदुराव चव्हाण यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. 

मराठा समाजाचे आरक्षणासाठी राज्यात 58 मोर्चे निघाले. जगाच्या इतिहासात त्या मोर्चांची नोंद होईल असे सांगुन पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण हा मुद्दा दोन वर्षात आला नाही. 1968 पासुन मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी लढा सुरु आहे. 1980 मध्ये आण्णासाहेब पाटील यांनी त्यासाठी मुंबईत मोठा मोर्चा काढला. त्यांनी आरक्षण दिले नाही तर स्वतःला जीवंत ठेवणार नाही असे म्हणुन स्वतःला गोळी झाडुन आत्महत्या केली. 1982 मध्ये ही चळवळ शिथील झाली. त्यानंतर आरक्षण देऊ असे सांगुण त्या-त्या सरकाने झुलवत ठेवले. मात्र सरकारने आरक्षण देवुन ते टिकणार नव्हते. त्यासाठी मागास आयोगाने हा समाज मागास आहे असे सांगणे आवश्यक होते. त्या-त्या वेळच्या मागास आयोगाने म्हंटले नाही. त्यामुळे आरक्षण राहुन गेले. 

सरकाने मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. त्या आयोगाचा अहवाल 10 ते 15 नोव्हेंबर दरम्यान येईल. त्यानंतर लगेचच अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात कायदा करुन कायमचे टिकाणारे आरक्षण सरकार देणार आहे.