काश्मीरमधील शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहून राजू शेट्टी म्हणाले...

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 16 नोव्हेंबर 2019

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने सात प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ १३, १४ व १५ नोव्हेंबर या तीन दिवसाच्या दौऱ्यावर होते. काश्मीरमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.

जम्मू/कोल्हापूर  - जम्मू काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंतचा सर्वच घटकातील शेतकरी अस्मानी व सुल्तानी संकटांनी कोलमडला आहे. सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये वाढ होत आहे. जम्मू काश्मीरमधील शेतकऱ्यांच्याबाबतही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सध्या काश्मीरमधील सफरचंद, आक्रोड, केशर उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर काश्मीरमधील शेतकऱ्यांमध्येही आत्महत्याचे सत्र सुरू होईल. यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने येथील शेतकऱ्यांना संपुर्ण कर्जमाफी करत राष्ट्रीय आपत्ती निधीमधून मदतीची घोषणा करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली. 

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने सात प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ १३, १४ व १५ नोव्हेंबर या तीन दिवसाच्या दौऱ्यावर होते. काश्मीरमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी या शिष्टमंडळने काश्मीरमधील अनंतबाग, पुलवामा, पांपोर, कुलगांम, चौवलगांव याठिकाणी सफरचंद, आक्रोड, केशर उत्पादकांच्या भेटी घेऊन समस्या जाणून घेतल्या. 

बर्फवृष्टीने सफरचंदाचे नुकसान

गेल्या वर्षी व चालू हंगामात बर्फवृष्टीने सर्वाधिक नुकसान झाले असून चालू वर्षी बर्फवृष्टीने सफरचंदाची झाडे मोडून गेली. गेल्या तीस वर्षातील सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. सफरचंदाची लागवड होऊन पिक हातात येण्यासाठी जवळपास १० ते १२ वर्षाचा कार्यकाल जातो. पण ही झाडे मोडून पडल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. परत या बागांची निर्मीती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना १० ते १२ वर्षांचा काळ जाणार आहे.

३७० कलमाचा निर्यातीवर मोठा परिणाम

सध्यास्थितीत काश्मीरमधील कलम ३७० च्या निर्णयानंतर वाहतूक व्यवस्था व पायाभूत सुविधा नसल्याने सफरचंद निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. सध्या याठिकाणी बर्फवृष्टीमुळे सफरचंदच्या फळबागा जमीनदोस्त झाल्याने सफरचंद कुजून जाऊ लागले आहेत. काहींनी सफरचंद पेट्या तयार करून बाजारात पाठविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कलम ३७० च्या संचारबंदीमुळे वाहतुक व्यवस्था कोलमडलेली आहे. सध्या ग्रामीण भागातील वाहतुक व्यवस्थेवर बंदी असल्याने शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल गावापासून ७० ते ८० किलोमीटरवर आणून पाठवावा लागत आहे. तर सध्या महामार्गावरही वाहतुक व्यवस्था सुरक्षेच्या कारणावरून बंद केली असल्याने सफरचंद व शेतीमाल ट्रान्सपोर्ट गाड्यामध्येच सडू लागला आहे. 

पंचनामा करण्याचे आदेशही नाहीत

बर्फवृष्टी होऊन आज जवळपास १५ दिवस झाले तरी अजून पंचनामा करण्याचेही आदेश शासनाकडून देण्यात आलेले नाहीत. सफरचंदाच्या बागेतील मोडून पडलेली झाडे काढून पुन्हा फळबाग लागवड करणे हे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणारे आहे. यामुळे येथील शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. नाफेड व एन एच बी ( राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड) यांचेकडून कोणत्याच पायाभूत सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून आले. 

शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागण्या -. 

  • काश्मीरमधील अवकाळी बर्फवृष्टीला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे. 
  • तातडीने नुकसान भरपाईचा सर्व्हे करून संपुर्ण कर्जमाफी व ३३ टक्यापेक्षा कमी नुकसान झालेल्यांना एनडीआरएफच्या निकषानुसार तिप्पट नुकसान भरपाई देण्यात यावे. 
  • सफरचंद, केशर व आक्रोड यांचा समावेश हवामान पिकविमा योजनेत करण्यात यावा. 
  • काश्मीरमधील सद्यस्थितीत वेळेत बाजारात न पोहोचल्यामुळे खराब झालेल्या फळांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी. 
  • नाफेड व राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ( एन एच बी ) यांचेमार्फत तालुकानिहाय कोल्ड स्टोअरेज व खरेदी केंद्रे उभारण्यात यावेत. 
  • जम्मू व काश्मीर मध्ये स्वतंत्र फळबाग कृषी विद्यापीठाची निर्मीती करण्यात यावी. 

या  शिष्टमंडळामध्ये राजू शेट्टी यांचेसह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे समन्वयक व्ही. एम. सिंग, सदस्य योगेंद्र यादव , प्रेमसिंग गेहलावत, केरळचे आमदार कृष्ण प्रकाश , हरियाणा किसान मंचचे पी सत्यनाथ, काश्मीरमधील काॅम्रेड डाॅ अमित वांच्छो यांचा समावेश आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ex MP Raju Shetti Comment After Kashmiri Farmers Visit