तीन आमदार... तरीही खटाव दुष्काळ यादीपासून दूर..! 

आयाज मुल्ला
गुरुवार, 18 ऑक्टोबर 2018

वडूज - राज्याच्या डार्क वॉटर शेड (अतितुटीचे पर्जन्यप्रवण क्षेत्र) गणल्या जाणाऱ्या दुष्काळी खटाव तालुक्‍याला जिल्ह्याच्या दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यात आले आहे. विशेषत: नजीकचे तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट होतात आणि खटावलाच कसे वगळले जाते? त्यामुळे जनतेत कमालीचा संताप निर्माण झाला आहे. या प्रकाराला नेमकी प्रशासन यंत्रणा दोषी, की राजकारण्यांचा दुर्लक्षितपणा कारणीभूत आहे, याबाबत जनतेत संतप्त चर्चा सुरू आहे. विशेषत: तालुक्‍याला तीन कर्तबगार आमदार असतानाही दुष्काळी खटाव तालुक्‍याला दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळल्याने जनतेत संतापाची लाट उसळली आहे. 

वडूज - राज्याच्या डार्क वॉटर शेड (अतितुटीचे पर्जन्यप्रवण क्षेत्र) गणल्या जाणाऱ्या दुष्काळी खटाव तालुक्‍याला जिल्ह्याच्या दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यात आले आहे. विशेषत: नजीकचे तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट होतात आणि खटावलाच कसे वगळले जाते? त्यामुळे जनतेत कमालीचा संताप निर्माण झाला आहे. या प्रकाराला नेमकी प्रशासन यंत्रणा दोषी, की राजकारण्यांचा दुर्लक्षितपणा कारणीभूत आहे, याबाबत जनतेत संतप्त चर्चा सुरू आहे. विशेषत: तालुक्‍याला तीन कर्तबगार आमदार असतानाही दुष्काळी खटाव तालुक्‍याला दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळल्याने जनतेत संतापाची लाट उसळली आहे. 

खटाव तालुक्‍यात कायमच सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान होते. त्यामुळे तालुक्‍याचा राज्याच्या "डार्क वॉटर शेड'मध्ये समावेश होतो. मात्र, नुकतीच शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्‍यांची यादी जाहीर केली. विशेषत: या यादीत जिल्ह्यातील कृष्णाकाठचे कऱ्हाड, वाई यांच्यासह खटावच्या नजीकचेच कोरेगाव, माण हे तालुके समाविष्ट झाले, तर कायम दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या खटावला मात्र या यादीतून वगळण्यात आले आहे हे विशेष. पर्जन्यमापक यंत्रांतील आकडेवारीवरून शासनाने तालुक्‍याला दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळले असले, तरी तालुक्‍यात नेमका कोठे मुबलक प्रमाणात पाऊस झाला? प्रशासनाला तालुक्‍यात एवढी हिरवळ कोठे दिसली? असा प्रश्न जनतेतून विचारला जात आहे, तर तालुक्‍यात आजही गावोगावचे लहान पाझर तलाव कोरडे पडले आहेत. प्रमुख जलसाठे असणाऱ्या येरळवाडी, नेर धरण यांची अवस्थाही जेमतेमच आहे. तालुक्‍यातील तब्बल 86 गावांनी टंचाईचे प्रस्ताव तालुका प्रशासनाकडे दिले आहेत. अनेक गावांत लोक पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत. असे असतानाही तालुक्‍याला नेमके दुष्काळग्रस्त यादीतून कसे वगळले गेले असा प्रश्न जनतेला पडला आहे, तर तालुक्‍याची पीक पाणी, आणेवारी आदी माहिती संकलित करताना लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी यांना प्रशासनाने विचारात घेतले नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसत आयुष्यमान कंठणाऱ्या या तालुक्‍यालाच दुष्काळग्रस्त यादीतून वगळण्यात आल्याने आता नागरिकांत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. विशेषत: या घडामोडीत तालुक्‍याच्या कोणत्याच लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाने विचारात घेतले नाही का? की लोकप्रतिनिधींनी याबाबींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही? असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. नजीकच्याच माण, कोरेगाव, कऱ्हाड या तालुक्‍यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत होत असताना मात्र नेमके या यादीतून खटाव तालुक्‍यालाच कसे वगळले जाते? असा संतप्त प्रश्नही नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. तालुक्‍याच्या त्रिभाजनात तालुक्‍याच्या लोकप्रतिनिधीपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या आमदार जयकुमार गोरे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार बाळासाहेब पाटील या तीन्ही लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबद्दल नागरिकांत साशंकता व्यक्त होत आहे. या लोकप्रतिनिधींकडूनच खटाव तालुक्‍याला सापत्नपणाची वागणूक मिळत असल्याची भावना तालुक्‍यातील जनतेत निर्माण झाली आहे. 

माजी आमदारांची प्रशासनावर आगपाखड 
भाजपचे माजी आमदार डॉ. दिलीप येळगावकर यांनी या प्रकारात प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे व महसूल प्रशासन दोषी असल्याचा आरोप करत तालुक्‍याला असणाऱ्या तीनही आमदारांची निष्क्रियता कारणीभूत असल्याची टीका केली आहे, तर राष्ट्रवादीचे माजी आमदार प्रभाकर घार्गे यांनीदेखील अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा व चुकीच्या निकषांमुळे खटाव तालुक्‍याला दुष्काळग्रस्तांच्या यादीतून वगळले आहे. या प्रकाराची शासनाने गंभीर दखल घ्यावी अन्यथा जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा दिला आहे. नुकत्याच "राष्ट्रवादी'ने काढलेल्या मोर्चात आमदार बाळासाहेब पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे यांचे पुत्र तेजस शिंदे सहभागी झाले होते. 

कॉंग्रेस - शिवसेनेचे नेते गप्प का?  
तालुक्‍याला दुष्काळ यादीतून वगळल्यावरून भाजप, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद, मोर्चा काढून जोरदार रणकंदन उठविले. मात्र, कॉंग्रेस व शिवसेनेच्या नेत्यांनी याबाबत कोणतीच भूमिका स्पष्ट केली नाही. तालुक्‍यावर अन्याय होत असताना तालुक्‍यातील सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी ज्या जनतेच्या जीवावर राजकारण केले जाते, त्या किमान येथील जनतेचा विचार करून व सांगली जिल्ह्यातील नेत्यांच्या एकसंधतेचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून तालुक्‍याच्या दुष्काळ प्रश्नासाठी राजकीय मतभेद दूर ठेवून एकत्र येण्याची भावना व्यक्त होत आहे.

Web Title: Excluded from the list of drought-affected khatava taluka