दुग्धविकास योजनेतून 'या' पाच जिल्ह्यांना वगळले

निवास चौगले
गुरुवार, 1 ऑगस्ट 2019

  • शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने जाहीर केलेल्या दुग्धविकास योजनेतून कोल्हापूरसह पाच जिल्ह्यांना वगळले. 
  • कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर व नगर हे वगळलेले जिल्हे. 
  • दूध उत्पादनात स्वयंपूर्ण असल्याचे कारण. 
  • डोंगरी तालुक्‍यांवर या निर्णयाने अन्याय.

कोल्हापूर - सुशिक्षित बेरोजगारांसह महिला बचत गटांनी व्यवसायात करिअर करून स्वयंपूर्ण व्हावे, या उद्देशाने शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने जाहीर केलेल्या दुग्धविकास योजनेतून कोल्हापूरसह पाच जिल्ह्यांना वगळले आहे. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर व नगर हे वगळलेले जिल्हे दूध उत्पादनात स्वयंपूर्ण असल्याचे कारण यासाठी दिले असून, यामुळे डोंगरी तालुक्‍यांवर अन्याय होणार आहे.

राज्यातील दुधाचे उत्पादन वाढावे, नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांनी दुग्ध व्यवसायाकडे वळावे, या उद्देशाने पशुसंवर्धन विभागाने ही नावीन्यपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. योजनेअंतर्गत तरुणांच्या किंवा महिलांच्या पाच ते सहा सदस्यांना दुभत्या म्हशी किंवा गायी घेण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्पाच्या ५० टक्के तर राखीव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांसह ६, ४ किंवा दोन दुभते गट तयार करता येणार आहेत. यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे जनावरांच्या संख्येनुसार गोठा व चारा शेडचे बांधकाम करणे आवश्‍यक आहे. निवड करायच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी ३ टक्के दिव्यांग व ३० टक्के महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजना चांगली आहे; पण कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर व नगर हे पाच जिल्हे यातून वगळले आहेत. हे सहाही जिल्हे दुग्ध व्यवसायात स्वयंपूर्ण असल्याचे कारण यासाठी दिले आहे. कोल्हापुरात ‘गोकुळ’, ‘वारणा’ या सहकारी संघासह काही खासगी संघामुळे शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणात चांगला फरक पडला आहे. जिल्ह्यातील करवीर, हातकणंगले, शिरोळ, राधानगरी आदी तालुक्‍यांत या व्यवसायावरच अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. तथापि जिल्ह्यातील काही डोंगरी तालुक्‍यात दूध उत्पादन मर्यादित आहे.

तेथेच भौगोलिक परिस्थिती, चाऱ्याची उपलब्धता, वातावरण आदी कारणे यामागे आहेत, पण काही ठराविक तालुके सोडले तर इतर तालुक्‍याच्या दृष्टीने ही योजना फायद्याची असूनही त्यातून कोल्हापूरच वगळले आहे. सांगली, सातारा व नगर जिल्ह्यातही अशीच स्थिती आहे. दुष्काळाचे निकष तयार करताना काही तालुक्‍यांना ज्याप्रमाणे त्यात समाविष्ट केले आहे, त्याच धर्तीवर या योजनेतही या सहा जिल्ह्यांतील काही तालुक्‍यांचा समावेश करावा, अशी मागणी होत आहे. या योजनेत पूर्वी कोल्हापूरचा समावेश होता, पण अलीकडेच कोल्हापूरही यातून वगळले आहे.

दृष्टिक्षेपात योजना

  •   नावीन्यपूर्ण योजना- ६ दुधाळ जनावरांचे वाटप
  •   प्रकल्प किंमत- ६ जनावरांसाठी २ लाख ४० हजार
  •   प्रती जनावरे किंमत- ४० हजार रुपये
  •   जनावरांसाठी गोठा- ३० हजार रुपये
  •   गोठ्याचे क्षेत्रफळ - ३३ बाय ३५ फूट 
  •   स्वयंचलित चारा यंत्र- २५ हजार रुपये

जनावरांच्या संख्येनुसार प्रकल्प किंमत 

  •   ६ जनावरांसाठी- ३ लाख ३५ हजार, 
  •   चार जनावरांसाठी- १ लाख ७० हजार 
  •   दोन जनावरांसाठी- ८५ हजार रुपये 
  • (यात जनावरे, गोठ्याचे बांधकाम व चारा यंत्राचा समावेश आहे.)

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Excluding the five districts from the dairy development scheme