शेतकरी संकटात, अजूनही छावणीची अंमलबजवाणी नाही, सरकारचे दुर्लक्ष

ब्रह्मपुरी (सोलापूर) - तालुक्यात दुष्काळाची तड लागत नाही, तर तिकडे लोकसभा निवडणुकीचा आचारसंहिता लागण्याच्या रंगात आहे. सध्या देशात गोवंश बंदीचे राजकारण चालले असताना, इथे तर पशुधन जगवणे मुश्किल झाले आहे. जनावरे बाजारात विकला जात आहे. दुष्काळ जाहीर होऊन तीन महिने झाले. छावणीचा आदेश जाहीर झाला पण अनुदान, जाचक अटीमुळे प्रस्ताव सादर करण्यास नाराजी असून छावणी कधी चालू होणार ? याची शेतकरी वाट पाहत आहेत. भाजप सरकार ‘नको तो घोटाळा’ म्हणून छावण्यांच्या विरोधात आहे; पण दावणीला बांधलेल्या जनावरांसाठी धोरण नाही. छावणीच्या  नावाखाली तुटपुंजी रुपयाची अनुदानाची तरतूद तेवढी करून ठेवली आहे.

सरकार कोणतेही असो, भाजपचे की काँग्रेसचे, जनावरांच्या चाऱ्याकडे दोन्ही सरकारांनी दुर्लक्ष केले. एक तर खरिप, रब्बीचा पेरा वाया गेला. मंगळवेढा तालुक्यातील शिवारात मालदांडी ज्वारी म्हणजे या विभागाचे साफल्य होते; पण हंगामात पाऊसच नसल्याने ज्वारीचे क्षेत्र घटले व उत्पादनावर परिणाम झाला.

असे म्हटले जाते की, जिथे जिथे म्हणून पशुधन आहे तिथे तिथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाहीत. तालुक्यातील दक्षिण भागामध्ये शेतीला जोड असलेले पशुधन जगवायचे कसे? रोजगाराचा प्रश्न, सावकारांचे, बँकेचे कर्जे यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. उपजीविकेच्या साधनामध्ये शेळी, कोंबडीला, तर एटीएम म्हणजे ऑल टाईम मनी म्हटले जाते. शेळी वर्षातून दोनदा पिलांना जन्म देते आणि त्यावर अनेकांचा उदरनिर्वाह चालतो. शेळी तर या भागात कोरडवाहू पट्ट्याला जीवदान देते. 

भाजप सरकार स्वच्छ आणि पारदर्शक नि:संशयपणे आहे असे दाखवून देत असून रस्त्याची मोठी कंत्राटे विदेशी कंपन्यांना देण्यात आली. पण पक्ष कार्यकर्त्यांना, स्थानिक भागातील बेरोजगारांना त्यांनी कधी संधी दिलू नाही. आताही एक तरी जनावरांची छावणी मिळेल म्हणून आस लावून बसलेल्या कार्यकर्त्यांला कमी अनुदान व नियमावलीमुळे घोर निराशा झाली आहे. जनावरांच्या छावणीतून जिल्ह्यात दुष्काळात मोठा घोटाळा झाला होता. विरोधी पक्ष म्हणून त्यावेळी भाजपने मोठा विरोध केला; पण चौकशी मात्र करायची विसरून जायच . छावणीत किमान ३०० व ५०० जनावराच्या छावण्यांचे नियोजन केले असले तरी  पण मग दावणीला बांधलेल्या ज्यादा जनावरांचे काय करायचे? चाराटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी वाळलेल्या उसाचा चारा म्हणून पर्याय पुढे आला आहे. साखर कारखाने उसाला हमी भाव देऊ शकत नाहीत; पण चाराटंचाईत  चाऱ्याला भाव मिळत आहे. लोकांना टँकरने पाणीपुरवठा करता येईल; पण जनावरांचे काय? या बिकट स्थितीत जनावरे विकण्याशिवाय कोणताच पर्याय हातात नाही.