शेतकऱ्यांमधून विमा कंपनीसह सरकारच्या धोरणाबद्दल संताप

मंगळवेढा - हवामानावर आधारित पिक विमा भरण्यासाठी विमा कंपनीने निश्‍चित केलेली मुदत 14 जुलै असून सदरच्या दिवशी दुसरा शनिवार असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांना सुट्टी असल्याने शेतकरी वंचित राहणार राहणार असल्याने विमा कंपनीने निश्‍चित केलेली मुदत फसवणूक करणारी असल्याने शेतकऱ्यांमधून विमा कंपनीसह सरकारच्या धोरणाबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.

गतवर्षी या योजनेतून तालुक्याला पाच कोटीपेक्षा अधिक रकमेची भरपाई मिळाली असल्याने दुष्काळी चटके सोसणाऱ्या तालुक्याला विमा भरपाईमुळे कसाबसा तरला. गतवर्षी रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी असणारा हवामानावर आधारीत विमा यंदा टाटा ए. आय. जी. जनरल इंन्सुरन्स लि. या कंपनी कडे सोपवण्यात आला या कंपनीने शेतकऱ्याला डाळींब, संत्रा, मोसंबी, पेरु, चिकू ही फळपिके निश्‍चित केली आणि सोलापूर जिल्हयासाठी फक्त डाळीब फळपिक निश्‍चित करण्यात आले. पिक विम्याची नोंदणी ऑनलाईन असल्याशिवाय भरपाई मिळणार नसल्याचा इशारा दिल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला. विमा कंपनीचे सर्वर देखील वारंवार बंद पडत असल्याने दिवसभराच्या कार्यालयीन कामात दहा शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव देखील ऑनलाईन होत नसल्यामुळे बँक अधिकारी देखील शेतकऱ्याला तोंड देवून वैतागले.

सध्या ऑनलाईन सातबाराचा सर्वर बंद असल्याने सातबारासह अन्य दाखल गोळा करण्यासाठी शेतकय्रांची पळापळ होत असताना राष्ट्रीयकृत बँका सी. एस. सी सेंटरकडे भरण्यासाठी पाठवतात तिथेही शेतकय्रांची लूट होत आहे. 
उदया 14 जुलै ला दुसऱ्या शनिवारची सुट्टी असल्याने शेतकरी वंचीत राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही या विमा कंपनीचे अधिकारी शैलेद्र श्रीवास्तव यांच्या जाहीरातीत दिलेल्या मोबाईल क्र 8003354918 या क्रमांकावर मुदतवाढ देण्याच्या मागणीबाबत संपर्क साधला असता फोनला प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून या विमा कंपनीच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.

राष्ट्रीयकृत बँक बिगर कर्जदार शेतकय्रांचे प्रस्ताव घेत नसेल तर त्याऐवजी विमा कंपनीने त्यांना वगळून स्वतंत्र व्यवस्था करावी की जेणेकरुन शेतकऱ्याची लूट आणि पळापळ होणार नाही. शासनाने यात लक्ष न घातल्यास आंदोलन करावे लागेल. - रामभाऊ सारवडे जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.