पीक कर्जास नकार देणाऱ्या बॅंकांवर गुन्हे दाखल करा...शासन आदेश धुडकावून बॅंकांचे नियमावर बोट  

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 26 जून 2020

सांगली-  राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी पात्र परंतू अद्याप लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याचे आदेश सर्व बॅंकांना दिले आहेत. तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्या बॅंकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा राज्य मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी दिली आहे. मात्र सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक आणि इतर बॅंका रिझर्व्ह बॅंक व नाबार्डच्या नियमाकडे बोट दाखवून अशा शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी किसान सभेचे नेते अरूण माने यांनी केली. 

सांगली-  राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी पात्र परंतू अद्याप लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याचे आदेश सर्व बॅंकांना दिले आहेत. तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्या बॅंकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा राज्य मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी दिली आहे. मात्र सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक आणि इतर बॅंका रिझर्व्ह बॅंक व नाबार्डच्या नियमाकडे बोट दाखवून अशा शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी किसान सभेचे नेते अरूण माने यांनी केली. 

ते म्हणाले, ""राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. मात्र कर्जमाफीसाठी पात्र ठरलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्यांचा सात-बारा कोरा झालेला नाही. त्यामुळे ते शेतकरी थकबाकीत आहेत. रिझर्व्ह बॅंक व नाबार्डच्या धोरणांनुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज देता येत नाही. केवळ या नियमावर बोट ठेवून जिल्हा बॅंक कर्ज नाकारत आहेत. वास्तविक कर्जमाफीस पात्र परंतून लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पिक कर्ज देण्याचा शासन आदेश आहे. हा आदेश धुडकावून जिल्हा बॅंक रिझर्व्ह व नाबार्डचा नियम दाखवत आहे.'' 

ते पुढे म्हणाले, ""गत वर्षात महापूर, अतिवृष्टी त्यानंतर आता कोरोनामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शेती हेच त्यांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यामुळे त्याला शेतीसाठी कर्ज पुरवठा करणे आवश्‍यक आहे. मात्र शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणवून घेणाऱ्या जिल्हा बॅंकेने अशा शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारणे दुर्दैवी आहे. कर्ज पुरवठा नाकारणाऱ्या बॅंकांवर फौजदारीचे आदेश राज्यमंत्री पाटणकर यांनी दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा बॅंकेवर कारवाई करावी.'' 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: File charges against banks that refuse crop loans