"मुद्रा'च्या थकबाकीमुळे बॅंका मेटाकुटीला 

सोलापूर - असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म व छोट्या व्यावसायिकांना पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जामुळे भारतीय बॅंकिंग क्षेत्रावर नवे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. या वर्षी राज्यातील 11 लाख 73 हजार 910 कर्जदारांना बॅंकांनी पाच हजार 807 कोटींचे कर्ज दिले. मात्र, मागील सात-आठ महिन्यांत त्यापैकी केवळ दोन हजार कोटी रुपयांचीच वसुली झाली आहे. या योजनेतील कर्जाची थकबाकी दर वर्षी सुमारे अडीच हजार कोटींनी वाढत असल्याचे बॅंक अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील "रालोआ' सरकारने 2015 मध्ये पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 6.37 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जाची वसुली सद्य-स्थितीत 55 टक्‍केच आहे. विजय मल्ल्या, डीएसके, नीरव मोदी प्रकरणांनतर बॅंकांनी कर्जवाटपाबाबत ठोस नियोजन केले. मात्र, आता मुद्रा योजनेच्या वाढत्या थकबाकीमुळे बॅंकांची झोपच उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. 

मुद्रा योजनेची 2018 ची स्थिती 
शिशु गट 
कर्जदार - 10, 67, 030 
कर्जवाटप - 2,760.78 कोटी रुपये 
किशोर गट 
कर्जदार - 87, 093 
कर्जवाटप - 1639.41 कोटी रुपये 
तरुण गट - 
कर्जदार - 19, 787 
कर्जवाटप - 1,416.72 कोटी रुपये 
एकूण कर्जदार - 11,73,910 
कर्जवाटप - 5,806.91 कोटी रुपये 

मुद्रा योजना ही केंद्र सरकारने नवउद्योजकांसाठी हाती घेतलेली उत्तम योजना आहे. परंतु, या योजनेंतर्गत कर्जाची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. सद्य-स्थितीत थकबाकीचे प्रमाण 35 ते 40 टक्‍के आहे. सरकार आमचे कर्ज माफ करणार असून, आम्ही कर्जाची परतफेड करणार नाही. वसुलीचे तुम्हाला काय अधिकार, अशी उत्तरे कर्जदारांकडून ऐकायला मिळतात. ही बॅंकांसाठी चिंतेची बाब आहे. 
- रामचंद्र चंदनशिवे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक