पूरग्रस्त शेतकरी भरपाईपासून वंचितच

कऱ्हाड ः शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून, उसनेपासने करून घेतलेली पिके महापुरात जमीनदोस्त झाली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले. पुरातील पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले. त्यानुसार पंचनामे करण्यात आले. त्यानंतर लवकरच भरपाई मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, दीड महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना आतापर्यंत दमडीची मदत मिळालेली नाही. 

महापुरात चिखलाने माखलेली पिके जनावरेही खात नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे ही पिके शेतातून काढून टाकण्यासाठीही शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत. अतिवृष्टी ही नैसर्गिक आपत्ती असल्याने त्याच्या मदतीला आचारसंहितेचा अडसर येत नाही. मात्र, तरीही पूरबाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून अद्यापही भरपाई मिळालेली नाही. 
जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज काढून मोठ्या जिद्दीने पिके घेतात. यंदा हवामान खात्याने पुरेसा पाऊस पडेल, अशी खात्री दिली होती. त्या आशेवर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात अतिवृष्टीपूर्वी एक आठवडा अगोदर कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार सोयाबीनची 59 हजार 196 हेक्‍टर, भुईमुगाची 33 हजार 230, भाताची 41 हजार 265, ज्वारीची 16 हजार 879, मक्‍याची 11 हजार 781, तृणधान्याची 1 लाख 32 हजार 347, कडधान्यांची 54 हजार 175, तीळ, सोयाबीन, कारळा, भुईमूग या गळीत धान्याची 93 हजार 256, उसाची 2 लाख 90 हजार 432 हेक्‍टर क्षेत्रावर पेरणी झाली.

पेरणीनंतर काही दिवसांतच मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांना हतबल केले. मुसळधार पाऊस आणि कोयना धरणातून पाणी सोडल्याने महापूर आला. त्यात शेतकऱ्यांना डोळ्यादेखत पिके वाया गेल्याचे पाहायची वेळ निसर्गाने आणली. पिके दहा दिवसांहून अधिक काळ पाण्याखाली राहिल्याने ती हातची गेली. त्यामुळे पेरणीसाठी, खत, बियाणे खरेदीसह मशागतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करायची या चिंतेत शेतकरी आहेत. जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या नजर अंदाजाने खरिपातील ऊस, आले, हळद, केळी, भात, सोयाबीन, भुईमूग, कडधान्य, तृणधान्य व अन्य पिकांचे 38 हजार हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या नुकसानीचे पंचनामे शासकीय यंत्रणेकडून करण्यात आले. मात्र, त्याला दीड महिन्यांचा काळ उलटला तरी शेतकऱ्यांना अजूनही शासनाकडून मदत मिळालेली नाही. ज्या शेतकऱ्यांची पिके महापुरात वाया गेली ती पिके मातीने माखलेली आहेत. त्यामुळे जनावरेही ती पिके चारा म्हणून खात नाहीत. त्यातच ती पिके शेतातून बाहेर काढण्यासाठीही पैसे नसल्याने शेतकरी शासकीय मदतीकडे डोळे लावून बसले आहेत.