परदेशवारीसाठी परराष्ट्र खात्याच्या परवानगीची सक्ती

कोल्हापूर - राज्यभरातील विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांना परदेशवारीसाठी जाताना परराष्ट्र खात्याची परवानगी सक्तीची करण्यात आली आहे.

कुलपती कार्यालयाकडून त्याबाबतचे परिपत्रक विद्यापीठांना पाठविण्यात आल्याचे शिवाजी विद्यापीठातील सूत्रांनी सांगितले. विद्यापीठातील प्राध्यापकांना ते परिपत्रक मागील आठवड्यात मिळाले असून, देशातील प्राध्यापक कोठे व कधी जाणार, याची माहिती अपडेट ठेवण्यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात येते.

विविध सामंजस्य करार अथवा संशोधनाच्या निमित्ताने प्राध्यापकांची परदेशवारी घडते. काही प्राध्यापक नक्की कोणत्या देशात गेले आहेत, तेथे जाऊन काय करत आहेत, कोणत्या विषयासंबंधी मार्गदर्शन करणार आहेत अथवा माहिती घेणार आहेत, याची माहिती शासनाकडे असणे आवश्‍यक असते. त्यादृष्टीने शासनाने प्राध्यापकांना परराष्ट्र खात्याकडून परवानगीची सक्ती केली आहे. त्याविषयीचे परिपत्रक ऑगस्टमध्ये विद्यापीठाकडे आल्याचे बीसीयुडीचे संचालक डॉ. डी. आर. मोरे यांनी सांगितले. प्राध्यापकांच्या माहितीसाठी ते पाठविण्यात आले आहे. यापुढे प्राध्यापकांना परदेशात जायचे असेल, तर तसा अर्ज विद्यापीठाकडे करावा लागणार आहे. विद्यापीठाने अर्जास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर परराष्ट्र खात्याकडूनही परवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा लागणार आहे.

प्राध्यापकांना परदेशात जाण्यासाठी पंधरा दिवस अगोदर अर्ज करावा लागणार आहे. त्यात परदेश दौऱ्याचा कालावधी, उद्देश, भेट देणारे शहर याची माहिती द्यावी लागेल. परराष्ट्र खात्याकडून परवानगी घेण्याचा मनस्ताप प्राध्यापकांना कशासाठी?, अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात असली, तरी प्राध्यापकांची यातून आता सुटका नसेल, हे वास्तव आहे. काही प्राध्यापकांचे दौरे इतके असतात, की ते विद्यापीठात किती वेळ असतात, हाही संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे या परिपत्रकाद्वारे अशा प्राध्यापकांवर लगाम बसेल, परदेश दौऱ्यासाठी नक्की कोणत्या फंडातून पैशाचा वापर होतो व किती होतो हे समजून येईल, असेही काहींचे म्हणणे आहे. तूर्त विद्यापीठातील दोघा प्राध्यापकांनी परदेशवारीसाठी अर्ज केले आहेत.

सगळा हिशेब हवाच
एखादा प्राध्यापक परदेशातच काय तर राज्यातीलच एका विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठात कोणत्या दौऱ्याच्या निमित्ताने जातो, त्याचे वर्षभरात किती दौरे होतात, त्यासाठी खर्च किती होतो, तो विद्यापीठात किती दिवस असतो, याचाही हिशेब मांडण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांची आहे.