प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी केली चौकशी

कऱ्हाड : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चाळीसपेक्षा जास्त गावात श्यामाप्रसाद जनवन योजनेचा गावांना वर्ग झालेला व अखर्चीत पंचवीस लाखाच्या निधीवरील सुमारे सहा लाखाहून अधिक व्याज व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित गावांकडे परत मागितले आहे. त्या सगळ्या प्रकरणाची वन खात्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी चौकशी सुरू केली आहे. कोणत्या अधिकारात व्याज परत मागितले त्याचा लेखी खुलासा प्रकल्पाच्या संचालकांसह, उपसंचालकांना द्यावा, असा आदेशही वनसरंक्षकांनी आज दिला आहे.  

व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोन मध्ये श्यामाप्रसाद जनवन योजना राबविण्यात येते. त्या योजनेत प्रखल्पातील 42 गावांनी सहभाग घेतला आहे. त्या प्रत्येका गावांना 25 लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यानिधीतून गावाचा आराखडा तयार करून कामे करावयाची असतात. त्यानुसार काही कामे सुरूही झाली आहेत. मात्र दोन वर्षापासून वन खात्याने केलेल्या दुर्लक्षामुळे ती कामे रखडली आहेत. त्यामुळे 25 लाखांची रक्कम विना खर्चीत येथे पडून आहे. त्यामुळे त्या रकमेवरील व्याज त्या गावांना मिळाले आहे. ते जमा झालेले व्याज व्याघ्र प्रकल्पाने परत मागितल्याचे पत्र दिले आहे. त्यासाठी कोटक महेंद्र बॅकेचा अकाऊंट नंबरही दिला आहे. त्यात ते व्याज जमा करावे, असेही म्हटले आहे. त्याबाबत पर्यावरण प्रेमींनी तक्रार केली. त्याबाबत यायोजनेचे सदस्य किशोर रिठे यांच्या गोष्ट लक्षात आणून दिली आहे. त्यांनी शासनाच्या ती गोष्ट लक्षा आणून दिली आहे. त्यानुसार शासकीय कार्यालयाने राष्ट्रीयकृत बॅकेत काते काढणे गरजेचे असताना ते खासगी बॅंकेत काढले, ते खाते काढण्याची परवानगी घेतलेली नाही. व्याजाच्या पैशाचा विनीयोग कसा व कोणत्या कारणासाठी करणार याचा खुलासा नाही.

परस्पर निधी वळविण्याचा अधिकार व्याघ्र प्रखल्पाच्या येथील अधिकाऱ्यांना नसताना ते वळविण्याचा प्रय़त्न झाला आहे. या गोष्टी स्पष्ट जाल्या आहेत. त्यामुळे याची वनखात्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षणांनी गंभीर धखल घेतली आहे. रिठे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार व्याघ्र प्रखल्पाचे संचालक व उपसंचालकांना त्याचा खुलासा विचारला आहेच. त्याशिवाय या सगळ्या प्रकरमाची त्यांनी चौकशी सुरू केली आहे. 

सह्याद्री व्याघ्र प्रखल्पात श्यामाप्रसाद जनवन विकास योजनेसाठी गावांना दिलेल्या शिल्लक निधी वरील व्याज व्याघ्र प्रखल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी मागितले आहे. ते अवैध आहे, अशी तक्रार माझ्याकडे दाखल झाली आहे. त्या सगळ्यामध्ये आर्थिक अयनिमितता झाली असेल तर त्याची वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल. तसा पत्रव्यवहारही आम्ही केला आहे. पुढच्या बैठकती तो मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत घेवून मार्गी लावणार आहे. 
- किशोर रिठे, सदस्य, श्यामाप्रसाद जनवन विकास योजना