कोल्हापूरात ८६ कोटींचे साकव संशयाच्या भोवऱ्यात

सदानंद पाटील
रविवार, 19 ऑगस्ट 2018

प्रशासकीय मान्यतेशिवाय समाजकल्याण विभागाच्या शिफारस पत्राचा आधार घेत ८६ कोटींचे साकव बांधण्याचे धाडस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले आहे. गत पाच वर्षांत शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून या विभागांनी केलेला साकव गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला आहे. यामध्ये कोणाचे ‘हात ओले’ झाले. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात झालेले साकव खरंच दलित वस्तीत झाले की अन्य ठिकाणी.....याची माहिती देणारी वृत्तमाला आजपासून.

कोल्हापूर - अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून राबवल्या जाणाऱ्या साकव योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. जिल्ह्यात २०१२ ते २०१७ या काळात जी साकव बांधकामे झाली ती प्रशासकीय मान्यता नसतानाच करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. समाजकल्याण विभागाने दिलेल्या शिफारस पत्रांच्या आधारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागील पाच वर्षांच्या काळात ८६ कोटी ५९ लाख ४२ हजार इतकी रक्‍कम या कामावर खर्च केली आहे. 

‘लाख’मोलाचा सौदा करूनच ही कामे दिल्याची चर्चा चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. मार्च २०१८ पासून अनुसूचित जाती उपयोजनांचा जिल्हास्तरीय निधी अर्थसंकल्पित करणे, 
वितरित करणे व त्यामधील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, पुनर्विनियोजन करणे याबाबतचे सर्व अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार २०१७ -१८ मध्ये साकव बांधकामासाठी २९ कोटी ३२ लाखांची तरतूद केली होती. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा निधी नवीन कामावर खर्च न करता २०१२ ते २०१७ सालातील कामावर खर्च करण्यासाठी परवानगी मागितली. मात्र, या पाच वर्षांच्या काळात जी साकव बांधण्यात आली, त्यास सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याचीच परवानगी नसल्याने जुन्या कामांना निधी देता येत नसल्याची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यांच्या या भूमिकेनंतरच ‘साकव’मध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्याप्रमाणे जुन्या कामांना हा निधी देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचप्रमणो सामाजिक न्याय विभागाने देखील घेतली असल्याने झालेल्या कामाचे पैसे देणार कोण, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या गैरव्यवहाराचे गांभीर्य ओळखून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १९ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम व समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

बैठकीत जी साकव कामे त्या वेळी सुरू झाली नव्हती, ती तत्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २१ कोटी १७ लाखांची ७८ कामे तत्काळ रद्द केली. तर २०१७-१८ सालात साकव कामासाठी असलेला २९ कोटी ३२ लाखांचा निधी चौकशीच्या अधीन राहून जुन्या कामांना देण्यास मंजुरी दिली. या सर्वात मात्र गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा विषय बारगळण्याची शक्‍यता आहे.

साकव म्हणजे काय?
लहान ओढे, नाले आणि वाडीवस्ती तसेच गावाला, गावातील शाळा, वैद्यकीय व्यवस्था आदीला जोडणारा लहान पूल म्हणजे साकव. साधारण पाच ते साडेपाच मीटर रुंदीचा व ३० मीटरपर्यंत लांबीचा पूल बांधणे साकवमध्ये अपेक्षित आहे.

Web Title: fraud in constriction of Small bridges