‘गोवा वारी’वर कारवाई कधी?

सातारा - क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बेशिस्तीचे अनेक उदाहरणे पुढे येत आहेत. शिक्षकांच्या अधिवेशनामुळे तर त्याचा कहर झाला आहे. तब्बल पाच हजार ६४३ शिक्षक, ३९ केंद्रप्रमुख रजा मंजूर नसतानाही गोव्यातील अधिवेशनाला गेले आहेत. त्यामुळे जिल्हाभरातील शाळांची व्यवस्था बिघडली. या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असली, तरी त्यांच्यावर कारवाईची कधी होणार, हा प्रश्‍नच राहू नये.

अखिल भारतीय शिक्षक महासंघाने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी गोव्यात अधिवेशन घेतले. वास्तविक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शिक्षक संघटनांनी अधिवेशने सुट्ट्यांच्या कालावधीत घेणे आवश्‍यक आहे. शिवाय, सोशल मॅसेंजर दहा दिवसांच्या रजेची अफवा पसरवून अधिवेशनाला गर्दीही खेचण्यात आली. विद्यार्थी घडविणारा शिक्षकच ‘अंधळा’ होत असेल, तर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कसे घडविणार, असाही सवाल पुढे आला.

वरिष्ठांमार्फत रजा मंजूर न करताच, शाळांतील विद्यार्थी वाऱ्यावर सोडून, एकही शिक्षक शाळेत न थांबता जाणे म्हणजे नोकरीपेक्षा संघटना महत्त्वाची असाच हा प्रकार दिसून येतो. या शिक्षकांवर जिल्हा परिषद कारवाई करणार, की नुसतेच नोटिसांचा खेळ खेळणार, हेही दिसेलच.

शिक्षक हा राजकारणाशी निगडित अत्यंत जवळचा वर्ग असल्याचे सातत्याने दिसून येते. त्यामुळे शिक्षक संघटना, शिक्षकांच्या पाठीशी अनेक राजकारणी ठामपणे उभे राहतात. राज्य शासनाने तीन दिवसांची नैमत्तिक रजा मंजूर केली असतानाच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आणखी तीन दिवसांची रजा मंजूर करण्याचे आश्‍वासन अधिवेशनात दिले होते. आता तर पुढे निवडणुका असल्याने हा मोठा वर्ग बाळगण्यासाठी त्यांना पाठीशी घालण्याचा डाव खेळला जाणार, अशी चर्चा आहे. 

तालुकानिहाय अधिवेशनाला गेलेले शिक्षक आणि कंसात कार्यरत शिक्षक : जावळी ३५२ (५४८), कऱ्हाड ८६४ (१०६७), कोरेगाव ३०१ (५७८), खटाव ४४५ (७२३), खंडाळा २३९ (३९५), महाबळेश्‍वर २२९ (२९२), माण ४९४ (७२३), पाटण ११०७ (१३०८), फलटण ७११ (९१२), सातारा ६२२ (८२५), वाई २७९ (४९८), एकूण ५६४३ (७८६९).

एकाला एक, दुसऱ्या एक नको!
पाटण, खंडाळा तालुक्‍यातील शिक्षक अधिवेशनावर गेल्याने तेथील अनुक्रम २७७ व ४६ शाळा बंद राहिल्या. केवळ त्यांच्यावर कारवाई झाली, तर इतर शिक्षकांनीही रजा मंजुरी न घेताच अधिवेशनाची वारी करून आले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. त्यामुळे ऐकाला एक दुसऱ्या एक असा न्याय नको, अशी भावना शिक्षकांत आहे.