गोकुळचा मल्टीस्टेटबाबत मोठा निर्णय; काय घडले गोकुळमध्ये?

कोल्हापूर : गेले वर्षभर जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर गाजत असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ मल्टीस्टेट करण्याचा निर्णय अखेर रद्द  करण्यात  आला.  बुधवारी होणाऱ्या संघाच्या सर्वसाधारण सभेत तसा ठरावच करण्याचेही ठरले आहे. संघाच्या ताराबाई पार्कातील कार्यालयात आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार महादेराव महाडिक, अध्यक्ष रविंद्र आपटे यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्रचंड वादावादीनंतर मल्टिस्टेटचा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. येत्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही हा विषय मांडला जाणार आहे.

कोथरूडमध्ये साड्या वाटणारच : चंद्रकांत पाटील 

काय आहे पार्श्वभूमी?
गेले वर्षभर गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यावरून जिल्ह्याचे राजकारण ढवळून निघाले. या निर्णयामुळे उत्पादकासह संस्थांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा पुढे करत सुरूवातीला आमदार सतेज पाटील यांनी याविरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर याविरोधात जिल्ह्यातील सर्व महाडिक विरोधकांना त्यांनी एकत्र केले. महाडिक-सतेज वादाची किनार होती पण, त्यामुळे मल्टीस्टेट विरोधात वातावरण मात्र पेटले. 
याच मुद्यावर गोकुळची गेल्या वर्षीची सभा गाजली. मोठ्या संख्येने विरोधकांनी त्याचदिवशी संघावर मोर्चा काढला. मुख्य प्रवेशद्वारावर विरोधकांना अडवल्याने संतप्त झालेल्या आमदार सतेज सतेज पाटील यांच्यासह चंद्रदीप नरके, हसन मुश्रीफ समर्थखासह सभेत घुसले त्यामुळे मोठा राडा झाला.

'आमदाराचे काम चंद्रकांत पाटील यांना जमत नाही'

लोकसभा, विधानसभेतही पडसाद
चप्पल फेक, घोषणाबाजीमुळे सभेतील वातावरण तणावपूर्ण बनले. अशा वातावरणातच बहुमताच्या जोरावर ठराव मंजूर करून घेतला. या निर्णयाचे पडसाद गेले वर्षभर जिल्ह्याच्या राजकारणात उमटत होते. पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांनी याच मुद्द्यावरून लोकसभा निवडणुकीतील राष्ट्रवादीचे उमेदवार माजी खासदार धनंजय महाडिक यांना विरोध केला किंबहुना त्यांच्या विरोधासाठी इतर भारी विरोधकांनाही त्यांनी एकत्र केले त्याचा फटका महाडिक यांना लोकसभेत बसला नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही आमदार अमल महाडिक त्यापाठीमागे हेच कारण होते. सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर आमदार पी. एन. पाटील माधवराव महाडिक संघाचे अध्यक्ष आपटे यांच्या उपस्थितीत ताराबाई पार्क कार्यालय बैठकीत दीर्घ चर्चेनंतर आणि ताईचा खडाजंगी नंतर मल्टीस्टेट निर्णय मागे घेण्यात आले, असा ठराव बुधवारच्या सभेत करण्याचे या वेळी ठरले.