सरकारी बाबूंशी वाद... नको रे बाबा!

सातारा - कामातील दिरंगाई किंवा चुकीच्या प्रतिसादामुळे अनेकदा शासकीय कर्मचारी व नागरिकांमध्ये वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. वाद विकोपाला गेल्यास परिस्थिती हातघाईवर येते. मात्र, क्षणीक रागाच्या पोटी झालेल्या कृत्याचा नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यावर वाद घालायचाय तर थांबा आणि संयम पाळा असे म्हणणे आवश्‍यक बनले आहे.

विविध कामांच्या निमित्ताने किंवा कारवाईला सामोरे जात असताना नागरिकांचा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संबंध येतो. अनेकदा शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी वागणूक, कामात होत असलेली दिरंगाई, काम वेळेत होण्यासाठी आग्रह केल्यास मिळणारी दुरुत्तरे यामुळे अनेकदा नागरिकांचा व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वाद होत असतो. वाहतूक पोलिस, एसटी कर्मचारी, अतिक्रमण विभागातील कर्मचारी, वीज वितरण कंपनीचे वायरमन यांचा अनेकदा सर्वसामान्यांशी कारवाईच्या अनुषंगाने संबंध येतो. मोठ्या दंडाची कारवाई करताना वाहतूक पोलिसाशी, वीज नसली तर वायरमनशी किंवा गाडी आडवी मारल्यावरून एसटीचे चालक व वाहक यांच्याबरोबर रस्त्यावर वादाचे प्रसंग उभे राहतात. मूळत: दोन्ही घटकांचे एकमेकांशी वैर नसते. कोणाचा बांध कोणी रेटलेला नसतो. मुद्दामहून या कर्मचाऱ्याशी वाद घालावा, अशी कोणाची मानसिकता नसते. मात्र, तत्कालीक परिस्थितीनुसार अचानकपणे वादाचा प्रसंग उभा राहतो. त्यात दोन्ही बाजूने संयम नसला, तर तो वाद हातघाईवर जातो. त्यातून शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे नागरिकांवर दाखल होत असतात.

शासकीय कर्मचाऱ्याना संरक्षण मिळावे म्हणून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३३२ व ३५३ नुसार हे गुन्हे दाखल होतात. पूर्वी या गुन्ह्यांना दोन वर्षांची शिक्षा होती व हे खटले मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडून (जेएमएफसी) चालविले जात होते. त्यामुळे क्षणीक रागातून दाखल झालेल्या या गुन्ह्यांमध्ये खालच्या न्यायालयात हजर केल्यावर शक्‍यतो न्यायालयीन कोठडी मिळायची. त्यानंतर त्याच न्यायालयाला जामिनाचे अधिकार असल्यामुळे नागरिकांना लगेच जामीन मिळत होता. मात्र, शासनाने सात जून रोजी या कायद्यासंदर्भात नवीन तरतुदी केल्या आहेत. त्यानुसार या गुन्ह्यांना दोनऐवजी पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे, तसेच हे गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर हे गुन्हे जिल्हा न्यायालयात चालविले जातील, तसेच सहा महिन्यांमध्ये या खटल्यांचा निकाल लावण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. 

पूर्वी खालच्या न्यायालयात जामीन लगेच मिळायचा. मात्र, आता जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात जावे लागत आहे. या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेल्या संशयिताला पहिल्यांदा खालच्या न्यायालयात हजर केले जाते. तेथे न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यावर वकिलांकडून जामिनासाठी अर्ज केला जातो.

साहजिकच नव्या तरतुदीमुळे तो फेटाळला जातो. त्यामुळे नागरिकांची रवानगी जिल्हा कारागृहात होते. खालच्या न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळणे, त्यानंतर जिल्हा न्यायालयात जामिनाचा अर्ज करणे याला दोन ते तीन दिवस जातात. त्यानंतर तो अर्ज बोर्डावर आल्यावर सरकार पक्षाचे म्हणणे मागावून घेतले जाते. त्याबाबतचे पत्र संबंधित पोलिस ठाण्यांना जाणे, त्यावर संबंधित तपासी अधिकाऱ्याने म्हणणे देणे  आणि नंतर न्यायालयात युक्तिवाद होऊन जामीन मिळणे या प्रक्रियेला किमान १५ दिवस जात आहेत. काही प्रकरणांत तीन आठवड्यांहून अधिक वेळ जातो. त्यासाठी नातेवाइकांना वकील, न्यायालय आणि तपासी अधिकाऱ्याचे उंबरे झिजवावे लागतात ते वेगळे. त्यामुळे हा सर्व त्रास टाळायचा असेल, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर कायदेशीर भांडा, संयम बाळगा, राग आवरा एवढेच म्हणावे लागले.

जामिनाचा लखोटा घेऊन कोल्हापूरची वारी!
 दरम्यान, सातारा येथील जिल्हा न्यायालयात प्रमाणपेक्षा जास्त कैदी असल्याने सध्या कैद्यांना कोल्हापूरच्या कळंबा कारागृहात पाठविले जाते. त्यामुळे जामीन मिळाल्यावर त्याचा लखोटा घेऊन कोल्हापूरची वारी करावी लागते. या सर्व प्रक्रियेत संशयिताबरोबर त्याच्या नातेवाइकांची मोठी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परवड होत आहे.