शासकीय जमिनीसाठी भूमिहीन सरसावले 

विशाल पाटील
मंगळवार, 21 ऑगस्ट 2018

सातारा - आर्थिक विवंचना, डोक्‍यावर छत नाही, राहण्यासाठीही जमीन नाही, अशा भूमिहीन व बेघर लोकांना दिलासा देणारा निर्णय नुकताच राज्य शासनाने घेतला आहे. अशा लोकांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेताच जिल्ह्यातून अशा प्रस्तावांचा "पाऊस' सुरू झाला आहे. तब्बल 338 भूमिहीन बेघर लोकांनी शासकीय जमीन मिळण्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांकडे मागणी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. 

सातारा - आर्थिक विवंचना, डोक्‍यावर छत नाही, राहण्यासाठीही जमीन नाही, अशा भूमिहीन व बेघर लोकांना दिलासा देणारा निर्णय नुकताच राज्य शासनाने घेतला आहे. अशा लोकांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेताच जिल्ह्यातून अशा प्रस्तावांचा "पाऊस' सुरू झाला आहे. तब्बल 338 भूमिहीन बेघर लोकांनी शासकीय जमीन मिळण्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांकडे मागणी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. 

"सर्वांसाठी घर-2022' हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनानेही कंबर कसली आहे. पंतप्रधान आवास, रमाई, शबरी, पारधी आवास आदी योजनांमध्ये घरकुले देण्यासाठी पात्र असतानाही केवळ घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्याने राज्यातील लाखो कुटुंबीयांना उघड्यावर राहावे लागले होते. जिल्ह्यात 13 हजार 899 लाभार्थी घरकुलास पात्र आहेत. त्यापैकी तीन हजार 183 लाभार्थी भूमिहीन आहेत. पैकी 11 हजार 651 लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर असतानाही 895 लाभार्थ्यांना जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना घरकुले बांधता येत नाहीत. 

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून जमिनी उपलब्ध नाहीत, अशा बेघरांसाठी सध्या जागा खरेदीसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाह्य केले जात आहे. मात्र, गावपातळीवरही जमिनींचे दर गगनाला भिडले असल्याने 50 हजारांत घरकुलासाठी जागा मिळणे शक्‍य होत नव्हते. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने दोन ऑगस्टला नव्याने परिपत्रक काढले. त्यामध्ये घरकुल योजनेस पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधणीस जागा नसल्यास त्यांना शासकीय जमिनी मूल्यविरहित उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने गतिमान पावले उचलली आहेत. 

...असा आहे शासकीय मार्ग 
शासकीय जागा मागणी परिपूर्ण प्रस्तावाचा मार्ग ग्रामपंचायतीतून सुरू होणार आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासह तहसीलदारांकडे तो दिला जाईल. तालुका भूमापन अधिकारी जागा मोजतील. मोजणी नकाशा उपलब्ध होताच तहसीलदारांकडून प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल. जागा हस्तांतरणाबाबत आदेश निघाल्यानंतर ही जागा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नावे होईल. गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत "लेआउट'नुसार लाभार्थींना जागा देण्याबाबत आदेश निघेल. तहसीलदारांमार्फत तो तलाठ्यांना दिला जाईल. त्याप्रमाणे सात- बारावर लाभार्थींची नोंद झाल्यावर घरकुल बांधकामास सुरवात होईल. याबाबतची माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत देण्यात आली. 

फलटण तालुक्‍यातून सर्वाधिक प्रस्ताव 
शासनाचे परिपत्रक निघताच घरकुलांसाठी जागा मागणी वाढली आहे. फलटण तालुक्‍यातून सर्वाधिक 277 प्रस्ताव आले आहेत. कोरेगाव-11, वाई-29, कऱ्हाड-दहा व सातारा-11 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. फलटण तालुक्‍यातील साखरवाडीतून तब्बल 93, चौधरवाडीतून 34 व रावडी बुद्रुकमधील 39 कुटुंबीयांनी शेती महामंडळाची जागा मागितली आहे. 

योजनानिहाय प्रस्ताव 

309  - पंतप्रधान आवास योजना 

16  -  रमाई आवास योजना 

12 - शबरी आवास योजना 

1  -पारधी आवास योजना 

Web Title: Government land for the landless