खटावच्या दुष्काळाबाबत शासन गंभीर नाहीच

कलेढोण - शासनाने काल (बुधवार) जाहीर केलेल्या 'गंभीर व मध्यम' स्वरुपाच्या दुष्काळी यादीतून खटाव तालुक्याला वगळल्याने दुष्काळग्रस्तांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसल्याची प्रतिक्रिया तालुक्यातील जनतेतून उमटल्या. रक्तरंजित निवेदने, तालुक्यातील गावातून टंकरची वाढती मागणी, पाण्यासाठीची भटकंती हे चित्र तालुक्यात स्पष्ट असताना जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी, राजकीय नेत्याकडून याप्रश्नी दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप तालुक्यातील जनता करीत आहेत.

कायमदुष्काळी भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खटाव तालुक्यातील जनतेला गेल्या अनेक वर्षापासून टंकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. हे जिल्हातील शासकीय यंत्रणेसह व राजकीय नेत्यांना चांगलेच ज्ञात आहे. तालुक्यातील पूर्व भागात आत्तापासून पाचवड, कठरेवाडी पठार या गावांना टंकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. तर टंकरच्या मागणीसाठी आज गावोगावचे प्रस्तव पाणीपुरवठा विभागाकडे सरपंच, तलाठी जमा करताना दिसत आहेत. मागील वर्षी पूर्व भागातील मायणी, मोराळे, पाचवड, मुळीकवाडी, कठरेवाडी, कलेढोण, विखळे, चितळी (शेडगेवाडी), गुंडेवाडी, मोराळे, गारुडी आदी. गावांची तहान टंकरनेच भागवली होती. खटावच्या पूर्व भागातील मायणी, 
कानकात्रे, कटकाळी (कलेढोण) हे तलावात आजही ठणठणाटचे आहे. असे असताना जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीला तालुक्याच्या कोणत्या भागात पाण्याचे जिवंत जलसाठे दिसले ? त्यामुळे तालुक्याला दुष्काळी यादीतून वगळले हा येथील जनतेला पडलेला प्रश्न आहे.

शासनाने राज्यातील जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, वनस्पती निर्देशांक, मातीतील आद्रता , पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती आदी. निकषांवर आधारित ११५ तालुक्यात गंभीर व मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळी यादी काल ( ता. ३१ ऑक्टोबरला) जाहीर केली. त्यात जिल्ह्यातील गंभीर दुष्काळाच्या यादीत माण-दहीवडी तर मध्यम स्वरूपाच्या यादीत कोरेगांव, फलटण तालुक्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. मात्र कायम दुष्काळी भाग म्हणून गणल्या जाणाऱ्या खटाव तालुक्याला वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्या आहेत. याबाबत शासनाच्या प्रतिनिधींनी व राजकीय नेत्यांनी गांभीर्य बाळगायला हवे. 
दुष्काळात मिळणाऱ्या सेवा सुविधेपासून येथील शेतकरी वंचित राहू नये. अशी अपेक्षा तालुकावासीय करून आहेत.    

नुकताच राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी तालुक्याचा तिसऱ्या यादीत समावेश करू असे कलेढोणच्या जाहीर सभेत सांगितले. मात्र त्याची ही घोषणा हवेत विरली आहे. सरकारचे दुष्काळी जनतेकडे अक्ष्यम्य दुर्लक्ष केले आहे. 
(अनिल -दबडे, शेतकरी-कलेढोण)