शासकीय कार्यालयांत रात्रीस खेळ चाले...

पाटण - तालुक्‍यातील ऑनलाइन यंत्रणेचा बोजवारा उडाला आहे. सकाळी ११ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत ऑनलाइनचा सर्व्हर बंद पडणे, धिम्या गतीने चालणे, नुसता फिरत राहातो तर कधी संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर जात असल्याने पाटण तालुक्‍यातील शासकीय कार्यालयांत प्रशासन दिवसभर ठप्प असलेले पाहावयास मिळते. सायंकाळी सहानंतर ‘नेटवर्क’ गती घेते. त्यामुळे जनतेच्या कामांचा निपटारा करण्यासाठी कर्मचारी व अधिकारी रात्री जागून काढत आहेत. त्यामुळे पाटणच्या शासकीय कार्यालयांत रात्रीस खेळ चाले... असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

माहिती तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे जग जवळ येत चालले आहे. मात्र, त्यासाठी असणारी पायाभूत सुविधा नसेल तर शासकीय कर्मचारी व जनतेचे काय हाल होतात, हे पाहायचे असेल तर पाटण तालुक्‍यातील कोणत्याही शासकीय कार्यालयात पाहावयास मिळते. सकाळी ११ वाजता कार्यालये सुरू झाली आणि कर्मचाऱ्यांनी संगणक ‘ऑन’ केले व आपल्या विभागाची ऑनलाइन प्रणाली उघडण्याचा प्रयत्न केला की इंटरनेटचा रेंज नसणे, स्पीड कमी असणे, सर्व्हर डाउन होणे असा खेळ सुरू होतो, तो दिवसभर चालतो. कामानिमित्त आलेल्या जनतेला हेलपाटे व कर्मचाऱ्यांना वादविवादाला तोंड द्यावे लागते.

सायंकाळी सहा किंवा सातनंतर तालुक्‍यातील इंटरनेटसेवा गती घेण्यास सुरवात करते, असा प्रकार गेले अनेक महिने चालला आहे. जनतेला न्याय मिळावा व कामाचा व्याप कमी व्हावा म्हणून अनेक अधिकारी व कर्मचारी याचा फायदा घेत रात्री कार्यालयात जागून काढत आहेत. राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक योजना, कर्मचाऱ्यांचे पगार, मानधनी सेवेवरील सेवकांचे मानधन, विविध खात्यांतील अनुदानाच्या योजना यांचे निधी ऑनलाइन ठप्प असल्याने वर्ग करता येत नाहीत. पाटणसारख्या दुर्गम तालुक्‍यातील माणूस ४० किलोमीटरचा प्रवास करून येतो व इंटरनेटच्या खंडित सेवेमुळे रिकाम्या हाताने परत जातो. कमी मनुष्यबळ, बदली झालेले येत नाहीत व इंटरनेटसेवेचा बोजवारा या तिहेरी संकटात शासकीय कर्मचारी व अधिकारी सापडले आहेत.

इंटरनेटसाठी आवश्‍यक असणारी पायाभूत सुविधा तालुक्‍यात सक्षम नसल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांचे हाल व जनतेला हेलपाटे मारणे असे घडत आहे.

इंटरनेटच्या सेवेचा धरसोडपणा तालुक्‍यातील कर्मचारी व जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी प्रलंबित ठेवत आहे. याचा तालुक्‍याच्या विकासावर परिणाम होणार असून, लोकप्रतिनिधींनी याबाबत शासनदरबारी पाठपुरावा करावा व गेली अनेक महिने शासकीय कार्यालयात चाललेला रात्रीचा खेळ बंद करावा.