बालकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने उचलले 'हॆ' पाऊल

सोलापू​र : बालकांबाबत येणाऱ्या तक्रारी स्थानिक पातळीवरच सुटाव्यात व त्यांना संरक्षित वातावरण मिळावे, म्हणून सरकारने प्रत्येक गावात व प्रभागात बाल संरक्षण समित्या स्थापन केल्या. मात्र, याबाबत अजूनही पुरेशी जागृती नसल्याने बालकांवर अन्याय व अत्याचार होत आहेत. यातील काही अत्याचर पुढे येतात, मात्र काही बालके तसाच अत्याचार सहन करतात. त्यासाठी जिल्ह्यात एक हजार 52 समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यांनी वर्षभरात 53 तक्रारीची सोडवणूक केली आहे. बालसुरक्षा दिननिमित्त "सकाळ'ने घेतलेला हा आढावा.

 "मुनगंटीवार म्हणतात,शिवसैनिकच होणार मुख्यमंत्री"

प्रत्येक बालकाला जगण्याचा, विकासाचा, संरक्षणाचा आधिकार आहे. त्याला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार वेगवगेळे प्रयत्न करत आहे. तरीही बाल विवाह, बालकाला मारहाण, बालकांवरचे अत्याचार अशा एक ना अनेक घटना घडत आहेत.

 "अरेरे! रुग्णवाहिकेची वाट पाहत चिमुकलीने सोडले प्राण "

एखाद्यावर अन्याय झाला तर त्याने नेमका काय करायला हवं, याबाबत पुरेशी जागृती आवश्‍यक आहे. 
काम करणारी मुलं, हरवलेली मुलं, पळून आलेली मुलं, सोडून दिलेली मुलं, धर्माच्या नावानं शोषण होणारी मुलं, विशेष गरज असणारी मुलं, संकटात सापडलेली मुलं, अनैतिक व्यापारात गुंतलेली मुलं, मानवनिर्मित, नैसर्गिक आपत्तीचे बळी, असाध्य रोगानं ग्रस्त किंवा बाधीत मुलं, स्थलांतरित मुलं या सर्व प्रकारात जी मुलं मोडतात त्यांना अधिक विशेष संरक्षणाची गरज असते. 
 युतीचे ठरले नाही, तर विचार करू : पृथ्वीराज चव्हाण

सर्व बालकांना संरक्षण मिळावे व त्यांच्या तक्रारी सुटाव्यात म्हणून बाल संरक्षण समिती कार्यरत आहेत. याची जास्तीतजास्त जागृती व्हावी म्हणून अंगणवाड्यांच्या मदत घेतली जाते. कोणत्याही मुलांची तक्रार आली की, सर्व प्रक्रिया करुन त्याला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. 
- नितीन थोरात, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी 

महिला व बालविकास विभाग बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय व अत्याचार होणार नाही. याची नेहमीच दक्षता घेतली जाते. काही तक्रार आल्यास त्वरित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन बालकांना संरक्ष देण्याचा प्रयत्न केला जातो. 
- डॉ. विजयकुमार खोमणे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

समित्यांचे कार्ये 
- गावातील तसेच वॉर्डामध्ये काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांची माहिती एकत्रित करणे. 
- पीडित बालकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास सहक़ार्ये करणे. 
- बालकांना तसेच त्यांच्या कुटुंबाना आधार मिळेल अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, जिल्हा नियोजन समितीच्या विविध योजनांचा लाभ बालक कुंटुंबापर्यत पोहोचून देणे. 
- 
काळजी आणि संरक्षणाची गरज कोणत्या मुलांना असू शकते 
- घरातूल निघून आलेली मूलं 
- रस्त्यावर अधिक वेळ घालवणारी मूलं. 
- भीक मागणारी मूलं.