रस्त्यांच्या कामासाठी सरकारी डांबर

ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यांसाठी वापर
सोलापूर - राज्यातील प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे रस्ते करताना कंत्राटदार निकृष्ट दर्जाचे डांबर वापरतात. त्यामुळे रस्त्यांची गुणवत्ता चांगली राहात नाही. या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी ठेकेदारांना सरकारी डांबर वापरण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही केंद्र सरकारची योजना आहे. त्याच धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना तयार केली आहे. या रस्त्याच्या कामामध्ये ठेकेदाराकडून भेसळयुक्त डांबर वापरले जात असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाचा दर्जा चांगला राहावा, वाहतूक सुरळीतरीत्या चालू राहावी, यादृष्टीने या रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी सरकारच्या अंगीकृत असलेल्या तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीमधूनच डांबर घ्यावे. त्या डांबराची गुणवत्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2007 च्या शासन परिपत्रकानुसार तपासून घ्यावी. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची नवीन कामे, दर्जान्नोतीची कामे, देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी सरकारी डांबर वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या रस्त्यांच्या कामासाठी खरोखरच सरकारी डांबर वापरले जाते का? याबाबतची पडताळणी करण्याची जबाबदारी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेच्या कार्यकारी अभियंत्यांवर राहणार आहे.

ठेकेदाराकडून या रस्त्यांच्या कामासाठी निकृष्ट दर्जाचे डांबर वापरले जाते. प्रत्यक्षात त्याची बिले सादर करताना सरकारी तेल कंपन्यांकडून डांबर घेतल्याच्या बनावट पावत्या दिल्या जातात. ठेकेदाराकडून या प्रकारचे होणारे गैरकृत्य सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार अंगीकृत तेल कंपन्यांच्या रिफायनरीकडून प्राप्त होणाऱ्या डांबराच्या पावत्यांची खातरजमा करण्यासाठी रिफायनरीच्या साहाय्याने कार्यपद्धती निश्‍चित करण्याच्या सूचना 12 एप्रिलच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.

बनावट बिले दिल्यास कारवाई
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यांच्या कामासाठी सरकारी डांबर वापरण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या या आदेशामध्ये रस्त्यांच्या कामासाठी वापरलेल्या डांबराची बनावट बिले दिल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. त्याचबरोबर या बिलांची सत्यता पडताळणीसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी तिमाही आढावा घेण्याच्या सूचनाही या आदेशान्वये दिल्या आहेत.