गणपतीच्या शिलकीवर आता सरकारचा डोळा !

पांडुरंग बर्गे
शुक्रवार, 30 ऑगस्ट 2019

उत्सवातील शिल्लक रक्कम शासनाकडे भरणा करण्याचे काढले फर्मान.

कोरेगाव  : शासन कधी काय निर्णय घेईल, हे सांगता येत नाही. शासनाने नुकताच राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांवर अविश्वास दाखवत यंदाच्या गणेशोत्सवात खर्च करून उरलेली रक्कम उत्सवानंतर दोन महिन्यांत शासनाकडे जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. ही रक्कम जमा न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. 

गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून शहरासह ग्रामीण भागामध्ये गणेशोत्सवाची तयारी सुरू झाली आहे. मध्यंतरी काही भागात झालेली प्रचंड अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे तयारीत खंड पडला. पण, आता पुन्हा तयारीने वेग घेतला आहे. त्यामध्ये यंदा मूर्ती कोणती, किती फुटी, देखावा काय करावा, जिवंत की स्वयंचलित, सांस्कृतिक कार्यक्रम काय घ्यावेत, या कार्यक्रमांच्या आगाऊ तारखा घेणे, लोकवर्गणी जमा करणे, मिरवणूक वगैरे तयारी सुरू आहे. ही तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली असताना राज्याचे धर्मादाय आयुक्त संजय ग. मेहरे यांनी यंदाच्या गणेशोत्सवात जणू मिठाचा खडा टाकून विघ्न ओढवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयुक्तांनी एक नवीन व चीड आणणारा आदेश काढला आहे, तो म्हणजे गणेशोत्सव मंडळांनी उत्सव पार पडल्यानंतर दोन महिन्यांमध्ये उत्सवामधून शिल्लक रक्कम शासनाच्या "सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधी'त जमा करण्याचा होय. महत्त्वाचे म्हणजे शिल्लक रक्कम जमा करण्याची लेखी हमी दिल्याशिवाय गणेशोत्सव किंवा वर्गणी जमा करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. उत्सवानंतर दिलेल्या हमीनुसार शिल्लक रक्कम शासनाकडे जमा न केल्यास मंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची लिखित तंबीसुध्दा दिलेली आहे. याबाबतचा आदेश धर्मादाय आयुक्त श्री. मेहरे यांनी 22 ऑगस्ट रोजी एका परिपत्रकाद्वारे काढला असून, त्यामध्ये त्यांनी मंडळांना परवानगी देण्याचा पत्राचा नमुना तातडीने बदलून कार्यवाहीचे आदेश राज्यातील सर्व धर्मादाय सहआयुक्त, धर्मादाय उपायुक्त, सहायक धर्मदाय आयुक्त यांना काढले आहेत. 

राज्यातील गणेशोत्सवाला खूप मोठी देदीप्यमान परंपरा आहे. काही अपवाद वगळता राज्यातील हजारो गणेश मंडळे उत्सव साजरा करताना अनेकविध देखांव्याद्वारे चांगल्या पद्धतीने समाजप्रबोधन करतात. लोकवर्गणीतून विविध क्रीडा, शालेय स्पर्धा, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, मोफत आरोग्य शिबिरे, गरीब रुग्णांना सढळ हाताने मदत आदी लोकोपयोगी उपक्रम राबवतात. त्याचा हजारो लोकांना फायदा होत असतो. हे सर्व चांगल्या पद्धतीने सुरू असताना शासनाने या मंडळांवर जणू एक प्रकारे अविश्वास दाखवत उत्सवातील शिल्लक रक्कम शासनाकडे जमा करण्याचे फर्मान काढलेले आहे. हे फर्मान काढताना त्यामध्ये ही शिल्लक रक्कम मंडळाला पुन्हा वर्षभरामध्ये विविध उपक्रम राबवण्यासाठी देवू किंवा पुढच्या वर्षी गणेशोत्सवात वापरण्यास देऊ वगैरे काहीही उल्लेख केलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शिल्लक रकमेचा आजवर मंडळे योग्य प्रकारे विनियोग करत नव्हती, त्यात काही गैरव्यवहार होत होता, शासनाला निधी कमी पडतो आहे, म्हणून शिलकीची ही रक्कम जमा करून घेण्यात येत आहे वगैरे कोणत्याही कारणांचा उल्लेखही आदेशात नसल्यामुळे शासनाने हा निर्णय का घेतला आहे, यावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. 

ऐन उत्सवात युवाशक्तीला डिवचण्याचा प्रयत्न 

शिल्लक रक्कम जमा न केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा देऊन मंडळांना पर्यायाने युवा शक्तीला ऐन गणेशोत्सवामध्ये एक प्रकारे डिवचण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. शासनाच्या या निर्णयाने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि युवाशक्ती तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहे.  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government's eye on Ganapati's balance now !