आली ‘जीएसटी’ची घटिका समीप!

‘एक देश...एक कर’ असा नारा देत येत्या एक  जुलैपासून बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) देशभर लागू होत आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील कररचना क्षेत्रातील हे क्रांतिकारी पाऊल म्हणून पाहिले जातेय. या अनुषंगाने प्रशासकीय स्तरावर जनजागृतीसाठी सुरू असलेले प्रयत्न, करदात्याचे रूपांतर पुरवठादार या संकल्पनेत होत असताना घ्यावयाची दक्षता यावर ‘सकाळ’च्या सिटिझन एडिटर्स उपक्रमांतर्गत चर्चा झाली. या चर्चेचा सारांश.

पारदर्शक व्हा...चिंतामुक्त व्हा !
‘जीएसटी’साठी कर सल्लागार संघटनेने करदात्यांचे प्रबोधन, प्रत्यक्ष अकाऊंटिंगमध्ये असलेल्या  मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सक्षमतेसाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना अशा तीन पातळ्यांवर कामाला सुरवात केली आहे. येत्या २१ आणि २२ मे रोजी आम्ही सांगलीत सेमीनार आयोजित करणार  आहोत. हे सेमीनार व्यावसायिकांना थेट त्यांच्या गरजेनुरूप ‘वन टु वन पर्सन’ असे मार्गदर्शन असेल. ‘जीएसटी’ साठी खेडोपाड्यापर्यंत पुरेशी जागृती झालेली नाही हे खरेच आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असा क्षमता विकास करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. कररचनेचे नेमके स्वरूप स्थिर होण्यासाठी वर्ष-दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकेल. या काळात जीएसटी विभागाकडून तांत्रिक अडचणी समजून घेऊन वाटचाल केली पाहिजे. डिजिटल व्यवहार वाढत आहेत. आणि प्रत्येकाचे व्यवहार आता सरकारच्या नजरेत येत आहेत. त्यामुळे थेट पारदर्शक व्यवहार करणे सर्वांच्याच हिताचे असेल. ही मानसिकता अंगीकारली पाहिजे. असंघटित क्षेत्रातील अनेक पुरवठादार आता करकक्षेत आल्याने त्यांच्याकडील सेवा महाग होऊ शकतात. आत्ताच महागाई किंवा स्वस्ताईवर भाष्य करणे घाईचे ठरेल. मात्र आता सर्वांनीच भवितव्याचा विचार करून ‘जीएसटी’ साठी सज्ज व्हावे लागेल.
- सागर फडके (सीए), अध्यक्ष, कर सल्लागार संघटना

बदल समजून घ्या; अन्यथा...
शहरे आणि खेडोपाड्यातील छोट्या व्यापाऱ्यांवर गेल्या दशकभरात अनेक कारणांमुळे संक्रात आली. ‘जीएसटी’साठी आवश्‍यक दप्तरनोंद करणे म्हणजे सध्याच्या व्यावसायिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत नवे संकट  ठरेल. या कायद्यातील तरतुदीनुसार वीस लाखांवरील उलाढाल असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला जीएसटीची नोंदणी अनिवार्य असेल. १० लाखांपर्यंतची उलाढाल असेल तर करदात्याला सूट असेल. त्यावरील उलाढाल  असणाऱ्यांना छोट्या व्यापाऱ्यांना ‘इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट’ च्या लाभास कर अदा करण्याचा पर्याय असेल. ज्यात दप्तर नोंदीची मोठी कटकट टाळता येईल. ‘जीएसटी’मध्ये त्यासाठी आपसमेळ योजना असा शब्दप्रयोग केला  आहे. मात्र त्यांना आंतर राज्य पुरवठ्याचे व्यवहार करता येणार नाही. सांगली जिल्ह्यातील सीमाभागातील किराणा दुकानदारांसाठी ही मोठी अडचण असेल. या दुकानदारांना रिव्हर्स चार्ज आधारावर कर परतावा मागता येणार नाही. अशी सूट घेणाऱ्यांना व्यावसायिक वाढीच्या मर्यादाही येणार आहेत. त्यामुळे छोटे किराणा दुकानदार छोटेच राहतील. एकूण काय तर छोट्या  किराणा दुकानदारांनाही आज ना उद्या या कररचनेच्या कक्षेत यावेच लागेल. या सर्व बदलांची माहिती देण्यासाठी आम्ही छोट्या किराणा दुकानदारांचा लवकरच मेळावा घेणार आहोत. 
- अरुण दांडेकर, किरकोळ भुसार व किराणा दुकानदार संघटना

करदाते नव्हे, ग्राहक
अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाची दोन वर्षांपासूनची तयारी सुरू आहे. मूलभूत आराखडा तयार आहे. आता कर निश्‍चितीचे आकडे ठरणे तेवढेच बाकी आहे. त्यासाठी जीएसटी परिषदेकडे चर्चा सुरू आहेत. एक्‍साईज आणि राज्यातील व्हॅट असे दोन्ही विभाग आता एकत्र समन्वयाने काम करतील. प्रत्येक करदाता आमच्यासाठी ग्राहक असेल. हा दृष्टिकोन आजवरच्या आमच्या विभागाचा रूढ चेहरा बदलणारा असेल. जिल्ह्यात आम्ही सहा ठिकाणी जीएसटी विषयी मार्गदर्शनपर चर्चासत्रे घेतली. विविध व्यावसायिक, उद्योजक, व्यापारी संघटनांनी निमंत्रित केले, तर आम्ही हवी तितकी  चर्चासत्रे घेऊ. हा आमच्या कामाचाच भाग आहे. ऑनलाइन संकेतस्थळावर मराठी भाषेतही माहिती उपलब्ध आहे. त्यासाठी सोप्या पुस्तिकांचेही प्रकाशन करण्यात आले आहे. जुन्याच करदात्यांचे जीएसटीमध्ये रूपांतर करणे आणि नवीन करदात्यांची नोंदणी करणे असा दोन्ही पातळ्यावर प्रशिक्षणाचा दीर्घ टप्प्याचा कार्यक्रम आम्ही आखला आहे. जीएसटीसाठी माहिती विभागही आम्ही सुरू करीत आहोत.    

निकोप स्पर्धेची संधी घ्या 
‘जीएसटी’ म्हणजे केंद्र आणि राज्याच्या अनेक कराचे एकत्रीकरण आहे. ते करताना समान राष्ट्रीय बाजारपेठ होऊन स्पर्धा वाढेल. एकत्रीकरणातून उत्पादकांना सध्या द्याव्या लागणाऱ्या करात चांगलीच घट होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचे लघुद्योगांना फायदेच होतील. आंतरराज्य वस्तू-मालाचा पुरवठादारांना केंद्र शासन एकात्मिक जीएसटी लागू करणार आहे. त्याचवेळी राज्य जीएसटी आकारला जाईल. इथे कायदे दोन असले तरी अंमलबजावणीची यंत्रणा मात्र एक असेल. त्यामुळे पूर्वीच्या एक्‍साईज आणि व्हॅटच्या दुहेरी कटकटींना पूर्णविराम मिळणार आहे. यासाठीच संगणक प्रणाली कोणती निवडावी यासाठी सध्या बाजारात स्पर्धाच आहे.

उद्योजकांनी पुरेसा वेळ घेऊन निर्णय करायला हवा. देशातील करदात्यांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. ज्यातून सध्याच्या करदात्यांवरील जबाबदारी भविष्यात कमी होईल. स्पर्धेचे निकोप वातावरण निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

व्यापारी वर्ग निद्रिस्त
‘जीएसटी’साठी व्यापारी-उद्योजकांनी लवकरात लवकर दिवाणजी-वकिलांशी चर्चा करून खरेदी-विक्री रजिस्टर कसे नोंद करायचे याचा निर्णय घ्या. जमा-खर्चासाठीच्या सध्याच्या संगणक प्रणालीत लवकरात लवकर बदल करून घ्यावे. ‘व्हॅट’ च्या तुलेनत ‘जीएसटी’ मधील विवरणपत्रके भरण्यातील बदल समजून घ्यावेत.  व्हॅटमध्ये महिन्याच्या २१ तारखेपूर्वी विवरणपत्रके भरणे गरजेचे होते. महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत विक्रीची, १५ तारखेपर्यंत खरेदीची बिले अपलोड करायची आहेत. तर २१ तारखेला कर भरणा आणि अंतिम विवरणपत्र भरणे अत्यावश्‍यक आहे. व्यापार होणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचा एक्‍साईज कोड क्रमांक (एचएसएन) माहिती असणे गरजेचे असून तो बिलावर नोंद हवा. विक्री बिलाचा स्वतः लागू होणारा नेमका नमुना आधीच निवडावा लागेल. सर्व प्रकारच्या सेवा पुरवठादारांना त्यांच्यासाठीच्या नियमांची माहिती असणे अपेक्षित आहेत. जीएसटी पूर्वीचा आणि नंतरचा स्टॉक तपासून होणाऱ्या व्यवहारात फायदा तोटा निश्‍चित करावा लागेल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन पूर्ण सज्ज असताना करदात्यांत जागृतीचा खूप मोठा अभाव आहे.