एक रुपयाचा कडीपत्ता.. "हे' झाले बेपत्ता 

विजयकुमार सोनवणे
मंगळवार, 3 डिसेंबर 2019

तरतूद रक्कम खर्च करण्याची मागणी 
महापालिकेने 2013 ते आजतागायत तरतूद केलेली पाच टक्के रक्कम खर्च करावी, दिव्यांगाना विनाअट घरकूल मिळावे, व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, महापालिका हद्दीतील पाच टक्के गाळे उपलब्ध करावेत, दिव्यांगांना निर्वाह भत्ता द्यावा, दिव्यांगांचा निधी दुसरीकडे वळविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, दिव्यांगांची अवहेलना करणाऱ्यांवर ऍट्रासिटी कायद्यान्वये कारवाई करावी, अशी मागणी संजीवनी बारंगुळे, अंबुताई गुजले व विजयशेखर चिनवार यांनी केली. 

सोलापूर ः "एक रुपयाचा कडीपत्ता, आयुक्त झाले बेपत्ता', "दिव्यांगांच्या मागण्यांची पूर्तता झालीच पाहिजे' या घोषणांनी महापालिकेचा परिसर दुमदुमन गेला. जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त प्रहार दिव्यांग संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दिव्यांगांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद असतानाही त्याची कार्यवाही झालेली नाही, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. 

हेही वाचा.... दिव्यांग संजय जिद्दीतून क्लास टू  अॅाफिसर

दिव्यांगासंदर्भातील ठराव कागदावरच 
दिव्यांगासाठी 2013 पासून महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्यानुसार कार्यवाही झालेली नाही. दिव्यांगांसाठी झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच आहे. शहरातील दिव्यांगांना महापालिकेच्या गाळ्यांपैकी तीन टक्के गाळे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्याचवेळी आर्थिक मदतही दिली जात असून, विविध योजनांच्या लाभाची कार्यवाही केली जात आहे. निधी अद्यापपर्यंत खर्ची घालत नसल्या कारणाने प्रहार संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य यांनी सोलापूर महापालिकेस भेट देऊन दिव्यांगांचे विविध योजनेचे कामकाज व निधीबाबत विचारणा करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात या योजनांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, असे आंदोनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा.. सांगा कसं जगायच ?

 

महापालिकेत ठराव ; लवकरच अंमलबजावणी 
शहरातील सर्व संवर्गातील एक हजार 761 दिव्यांगांची नोंदणी करून घेतलेली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. दिव्यांगांसाठी विविध स्पर्धा आयोजित करून त्यांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय तसेच दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिक आणि स्मृतिचिन्हे देण्याचा ठराव झालेला आहे. .दिव्यांगांच्या एका बचत गटासाठी प्रत्येकी साधारणतः पाच हजार रुपये, विवाहासाठी 20 हजार रुपये आणि उद्योगासाठी 50 हजार रुपये उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. दिव्यांगांसाठी मनपाच्या मंडईमधील ओटे आरक्षित ठेवण्यात येणार असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. दिव्यांगांसाठी मनपाचे जलतरण तलावासाठी शुल्क माफ केले आहे. दरमान मानधन देण्याचा ठराव नुकताच झाला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे उपायुक्त अजयसिंह पवार यांनी यावेळी सांगितले. 

दिव्यांगांचे "श्राद्ध' आंदोलन (VIDEO) 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: handicap orgnaization movement