एसटी महामंडळ सरकारनेच चालवावे - हनुमंत ताटे

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 डिसेंबर 2018

कोल्हापूर - ‘‘एसटी महामंडळ सरकारने चालवावे, कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व सुविधा द्याव्यात. सरकारने आपल्या अखत्यारित सार्वजनिक प्रवासी सेवा सक्षमपणे जनतेपर्यंत पोचवावी,’ अशी मागणी सरकारकडे लावून धरणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. एसटी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या मेळाव्यासाठी कोल्हापुरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते.

कोल्हापूर - ‘‘एसटी महामंडळ सरकारने चालवावे, कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व सुविधा द्याव्यात. सरकारने आपल्या अखत्यारित सार्वजनिक प्रवासी सेवा सक्षमपणे जनतेपर्यंत पोचवावी,’ अशी मागणी सरकारकडे लावून धरणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. एसटी मान्यताप्राप्त संघटनेच्या मेळाव्यासाठी कोल्हापुरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते.

श्री. ताटे म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात एसटी महामंडळ आशिया खंडात अव्वल होते. एसटीची सेवा राज्याचा कणा मानली जात होती. एसटीकडून सरकारला उत्पन्न मिळते; मात्र गेल्या काही वर्षांत महामंडळ अडचणीत आले आहे. अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे महामंडळाला वर्षाला १ हजार ते १२०० कोटींचा तोटा होतो. त्याला आवर घालण्याचे न्यायालयाचे आदेश असूनही कोणतीही उपाययोजना राबवलेली नाही.’’

ते म्हणाले, ‘‘एसटी महामंडळ दुर्गम डोंगरी भागातही प्रवासी वाहतूक सेवा देते. त्यातही ६०० कोटींचे नुकसान सोसावे लागते. तरीही महामंडळ एका वर्षाला प्रवासी कर, मोटर वाहन कर, टोल टॅक्‍स, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर असा १०३८ कोटींचा कर सरकारला भरते. एसटीची सेवा सक्षम केल्यास खासगी वाहतुकीचा आधार घेऊन प्रवास करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. इंधन बचत व प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल; मात्र अशा उपाययोजना राबविण्याकडे सर्वच पातळ्यांवर दुर्लक्ष झाले आहे.’’

श्री. ताटे म्हणाले, ‘‘महामंडळाच्या नुकसानीला कामगार जबाबदार नाहीत. याउलट कमी वेतनात वर्षानुवर्षे काम करून ते लोकाभिमुख सेवा देतात. तरीही शिवशाही, स्वच्छता, तिकीट विक्रीचे खासगीकरण करून एसटीचे पडद्याआडून खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्‍यात येऊ शकते. त्यामुळे महामंडळाचा शासनाच्या सेवेत समावेश करावा याबाबत मागणी करीत आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील आमदारांशी पत्रव्यवहार केला आहे. जिल्हावार कामगार मेळावा घेऊन जागृती करण्यात येत आहे.’’

आमदारांच्या पाठिंब्यासाठी प्रयत्न 
आजपर्यंत राज्यातील १२ आमदारांची भेट झाली आहे. कोल्हापुरात आमदार सतेज पाटील यांची भेट घेतली असून मागण्यांना त्यांचा पाठिंबा आहे. याच धर्तीवर अन्य आमदारांनाही संघटनेतर्फे पत्रव्यवहार करू. ज्या पक्षांचे आमदार आमच्या मागणीसोबत असतील, त्यांच्यासोबत आमची संघटनाही असेल, असे सूचक वक्तव्यही श्री. ताटे यांनी केले.

Web Title: Hanumant Tate comment