मदतीला संस्था; निधीला ठेकेदार 

सांगली,  ः गतवर्षीचा महापूर असो वा सध्याची कोरोना आपत्तीची टाळेबंदी... या काळात शहरातील हजारो नागरिकांना शहरातील किमान 25 वर स्वयंसेवी संस्थांनी निरपेक्षपणे भोजनाची सोय केली. किंबहुना त्यांच्यामुळेच प्रशासनाला या आपत्तीकाळात नागरिकांची किमान जगण्याची सोय करता आली. या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना कोठेही विचारात न घेता महापालिका प्रशासन महापुराच्या संभाव्य आपत्तीकाळात पूरग्रस्त नागरिकांच्या जेवणाचे तसेच निवासाचे नियोजन करीत आहे. 

आपत्तीतही संधी शोधण्यात महापालिकेतील कारभारी आणि प्रशासन कसबी आहे. जवळपास एक कोटी रुपयांची तरतूद केवळ पूरग्रस्तांच्या जेवणाच्या सोयीसाठी केली आहे. त्याच्या गुपचूप निविदाही काढण्यात आल्या. बाटलीबंद पाणी, बिस्किटे-दूध, नाश्‍ता, व्हेज बिर्याणी, असा एका पूरग्रस्तांसाठी 300 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या दराच्या निविदा मंजूर झाल्या. त्याचा बभ्रा झाल्यानंतर आता त्यासाठी जाहीर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. वाहतुकीसाठी वाहनांची सोय करण्यासाठी वाहने भाड्याने घेण्याचे ठेकेही दिले जात आहेत. हा सारा पडद्याआडचा मामला झाकून ठेवण्यासाठी प्रशासनाची सुरू असलेली केविलवाणी धडपड आता उघड होत आहे. 

एकीकडे महापालिकेतील कारभाऱ्यांचा आपत्तीत डल्ला मारण्याचा दृष्टिकोन, तर दुसरीकडे आपत्तीच्या काळात समाज आपल्या परीने पैसा उभा करून या संकटाचा मुकाबला करीत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. या संस्थांच्या मागे महापालिकेने आपले आर्थिक बळ उभे केले तर हे काम अधिक चांगले आणि पारदर्शी होऊ शकेल. या संस्थांपासून चार हात दूर राहण्याची भूमिकाच प्रशासनाची राहिल्याची खंत हे या संस्थांचे कार्यकर्ते बोलून दाखवतात. आपत्तीच्या काळात विना निविदा खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य प्रशासनाला आहे. दुर्दैवाने त्याचा नको तो अर्थ प्रशासन घेताना दिसत आहे. प्रशासन आणि लोकांच्या सहभागातून आपत्तीला यशस्वीपणे सामोरे जाता येईल. 
............ 
""टाळेबंदीत आम्ही प्रती व्यक्ती 25 ते 30 रुपयांमध्ये लोकांना सकस जेवण दिले. सुमारे 25 हजार जणांना प्रत्यक्ष जागेवर जेवण पोच केले. हे काम लोकांच्या मदतीतूनच शक्‍य झाले. प्रशासनाकडे ही सर्व माहिती आहे. मात्र, प्रशासनाने आमच्याशी संभाव्य आपत्तीबाबत कोणताही संपर्क साधलेला नाही.'' 
- शैलेंद्र तेलंग, राष्ट्रीय संघटन मंडळ 
.............. 
""आपत्तीच्या काळात पैशांबरोबरच मणुष्यबळाचीही तितकीच गरज असते. हा कालावधी छोटो असतो. या काळात प्रशासनाने लोकांच्या मागे आर्थिक बळ उभे केले पाहिजे. ते कसे करता येईल याचा विचार प्रशासनाने करावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसे अधिकार आहेत. निविदाप्रक्रियेचे बाऊ न करता काम कसे होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.'' 
- किशोर लुल्ला, लुल्ला फाउंडेशन 
..............