हॉटेल, बिअर बारमध्ये खुली दारूविक्री!

उंब्रज - उंब्रजसह परिसरात राष्ट्रीय महामार्गालगत अनेक हॉटेलमध्ये खुलेआम विनापरवाना अवैध दारूविक्री सुरू असून, परिसरामधील बिअर बारमध्येही विनापरवाना राजरोसपणे दारूविक्री होत असल्याची चर्चा आहे. महामार्गालगत तळीराम विनापरवाना हॉटेलमध्ये दिवस रात्र ‘विसावा’ घेत आहेत. चायनीज सेंटर आणि पानटपरीवरही दारूविक्री दिसून येत आहे. या विनापरवाना दारू विकणाऱ्या बिअरबारवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आर्थिक तडजोडीचा वरदहस्त असल्याची चर्चा नागरिकांतून होत आहे.

उंब्रज ते इंदोली फाटा व उंब्रज ते तासवडे या परिसरात महामार्गालगत अनेक हॉटेल व बिअर बार सुरू आहेत; परंतु त्यामधील अनेक बिअर बारला शासनाची परवानगीच नसल्याची चर्चा सुरू आहे. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने महामार्गालगत असणाऱ्या बिअर बारवर निकषांनुसार गंडातर आणले होते.

त्यात अनेक बारचे परवाने रद्द करण्यात आले. त्यामध्ये अनेक जुने बार बंद झाले. त्यानंतर अनेक बार मालकांनी नामी शक्कल लढवत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कर्मचारी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या वरदहस्ताने विनापरवाना अवैध दारूविक्री सुरू केली ती अद्याप सुरूच आहे. 

या महामार्गालगत सुरू असणाऱ्या विनापरवाना बिअर बारवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमधून आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. इंदोली फाटा ते तासवडे यादरम्यान अनेक विनापरवाना बिअर बार आहेत. तासवडे ते शिवडे या हद्दीत असणाऱ्या तीन बिअर बारना अधिकृतरीत्या परवाना आहे, तर इतर अनेक मोठ्या हॉटेलमध्ये विनापरवाना अनधिकृतरीत्या अवैध दारूविक्री सुरू आहे. कोर्टी ते इंदोली या महामार्गालगत असणाऱ्या तीन बिअर बारनाही परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी बार बंद कालावधीत उत्पादन शुल्क विभागाने अनेक ठिकाणी धाडी टाकून अवैध दारूविक्रीवर कारवाई केली होती; परंतु काही ठराविक विनापरवाना बिअर बारवर मेहरबानी दाखवत दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे हे विनापरवाना अवैध बिअर बार मालक फुशारकी मारत आमच कोणीच काही करत नाही अशा अविर्भावात ‘ड्राय डे’ दिवशीसुद्धा राजरोस दारूविक्री करत आहेत. अवैध दारूविक्री करणाऱ्या विनापरवाना बिअर बार व हॉटेलवर येथील उत्पादन शुल्क विभाग व स्थानिक प्रशासन यांची वारंवार ये- जा सुरू असून, कशासाठी या विभागाचे कर्मचारी भेट देतात याचे गौडबंगाल उलगडत नाही. आजपर्यंत या विनापरवाना बिअर बारवर कारवाई का केली गेली नाही? असा सवाल नागरिकांतून विचारला जात आहे. संबंधित विभाग हे आर्थिक तडजोडीत गुंतले असल्याची ग्रामस्थांत कुजबूज सुरू आहे.