गैरव्यवहाराची चर्चा तर झालीच पाहिजे!

कोल्हापूर - जलसंधारणातील ‘टॉप टू बॉटम’ गैरव्यवहार सुरू असतानाच कारवाईच्या नावानं... अशीच अवस्था झाली आहे. एकीकडे काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी भाजप सरकार सर्वसामान्यांना बॅंकांच्या दारात रांगेत उभे करीत आहे. दुसरीकडे खुलेआम सुरू असलेल्या जलसंधारणातील ‘टॉप टू बॉटम’ यंत्रणेला अभय मिळत आहे. एकही लोकप्रतिनिधी जलसंधारणातील गैरव्यवहाराच्या विरोधात बोलत नाही. भ्रष्टाचारमुक्त कारभार करणारे भाजप सरकार जलसंधारणातील गैरव्यवहारावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करणार काय?  विरोधकांकडून या विषयावर आवाज उठवला जाणार काय? त्रयस्तांमार्फत चौकशी सुरू करून भ्रष्टाचाराची साखळीला तोडली जाणार की तोंड बंद ठेवून सगळेच त्याला खतपाणी घालणार? 

एखाद्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी प्रसंगी सभागृहातील कामकाज थांबविले जाते. विरोधक इतके आक्रमक होतात की, राज्यभर एकच चर्चा होते. अशाच पद्धतीने २००८ पासून आजपर्यंत झालेल्या जलसंधारणातील धरणांच्या कामांची चर्चा झाली पाहिजे. किती कामे दिली? किती पूर्ण झाली?

टेंडरपेक्षा किती जादा इस्टिमेंट होते? ठेकेदारांनी दिलेल्या शपथपत्रांतील कागदपत्रे खरी आहेत की खोटी आहेत? स्वतःची मशिनरी दाखविली आहेत, ती खरोखर तीच आहेत की नाहीत? एका ठेकेदाराला किती कामे दिली जाऊ शकतात? प्रत्यक्षात किती दिली आहेत? काम सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत किती काम अपेक्षित होते? किती पैसे देणे आवश्‍यक होते? प्रत्यक्षात काम किती झाले आणि बिल किती आदा केले? कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होताना कामे मंजूर झाली? निवृत्त होताना जाता जाता कोणी किती कामांना मंजुरी दिली? ठेकेदारांनी सिमेंटची दिलेली बिले, प्रत्यक्षात कामावर वापरलेले सिमेंट यांचे तांत्रिक गणित जमते काय? या विषयावर जर ठेकेदारांची सखोल चौकशी झाली तर ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ नक्कीच होईल. मात्र तेही त्रयस्तांमार्फत चौकशी झाली तरच हे शक्‍य आहे. अन्यथा खात्यातील व्यक्तींकडून याची चौकशी केली तर खरोखरच सत्य बाहेर येईल की नाही यावरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल. 

ठेकेदारांचे बिंग फोडले
माहिती अधिकारातील माहितीतून पुढे आलेल्या मुद्द्यांवर ‘सकाळ’ने ‘टॉप टू बॉटम जलसंधारण’ ही मालिका प्रसिद्ध केली. त्यातूनही काही ठेकेदारांचे बिंग फोडले आहे. त्याचीही चौकशी झाली तर खरोखरच जलसंधारणांच्या कामात किती ‘पाणी मुरते’ आणि कोणकोणत्या पातळीवर मुरते हे स्पष्ट होते. यावर चर्चा झालीच पाहिजे.

म्हणून चौकशी व्हावीच 
एका कामात तर मिनिटाला पाचशेहून अधिक किलो सिमेंट वापरल्याचे दिसून येते. हे गणित कोणत्याच नियमात बसत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. तरीही कोणीही काहीच बोलत नाही. बनावट शपथपत्र टेंडर प्रक्रियेत जोडले आहे. नोटरीही बनावट असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. बनावट वाहनांची आरसी शपथपत्रात जोडल्या आहेत. त्यामुळे याची चौकशी झालीच पाहिजे. अन्यथा काळ पुन्हा सोकावणार आहे.