जबाबदार घटकांची कामाकडे डोळेझाक 

कोल्हापूर -  थेट पाइपलाइन योजनेचे काम सुरू असताना त्याकडे प्रशासन, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची होणारी डोळेझाक कोल्हापूरकरांना परवडणारी नाही. ठेकेदार, सल्लागार कंपनीकडून पाईप टाकण्याचे काम सुरू आहे. पण हे काम योग्य पद्धतीने होते की नाही, यावर लक्ष ठेवणाऱ्यांनी मात्र डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे. त्यामुळे भविष्यात या योजनेत अनेक दोष निर्माण झाले तर ते दूर करण्याची ताकदही महापालिकेत नाही. गेली १७ वर्षे शिंगणापूर योजनेची गळती काढण्यातच गेली. अनेक योजनेत हे गोंधळ झाले आहेत. थेट पाइप योजनेतही त्याची पुनरावृत्ती व्हायला नको. अन्यथा पुन्हा गळकी योजना माथ्यावर मारली म्हणूनच ओरड करावी लागेल.

थेट पाइपलाइन योजनेत अनेक पातळ्यांवर गोंधळ सुरू आहे. ‘एक ना धड’ अशी गत या योजनेची होत आहे. कोणीही खमक्‍या अधिकारी या योजनेची जबाबदारी घेऊन काम करायला तयार नाही. उलट एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकण्यातच सगळेजण धन्यता मानत आहे. ही योजना ४८५ कोटी रुपयांची आहे. योजनेचे काम जीकेसी इन्फ्रा या हैदराबाद येथील कंपनीला देण्यात आले आहे. तर युनिटी कन्सल्टंट नावाची कंपनी सल्लागार म्हणून काम पाहात आहे. योजनेवर लक्ष ठेवण्याचे, त्याचा दर्जा तपासण्याचे काम सल्लागार कंपनी करते. पण सल्लागार कंपनी ही नामधारीच आहे. विशेषत: या योजनेच्या कामात ठेकेदाराचीच मनमानी सुरू आहे. एक तर योजनेची मुदत संपली, तरीही परवानगीचा घोळ अजूनही कायम आहे. अद्यापही काही परवाने मिळणे बाकी आहे. 

परवानगी मिळविणे ही जबाबदारी खरे म्हटले तर सल्लागार कंपनीची होती. पण या कंपनीने हे काम महापालिकेवर ढकलले. महापालिका आजतागायत या परवानगीचा गुंता सोडविण्याचे काम करत आहेत.

गेल्याच आठवड्यात विरोधी भाजप - ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांनी लोखंडी ब्रिजचे एक प्रकरण बाहेर काढले. यामध्ये २५ लाखाच्या ब्रिजसाठी लमसम ॲटम दाखवून २ कोटी ४८ लाखाचे बिल लावण्यात आले आहे. अद्याप कामे पूर्ण झाली नाहीत. संपूर्ण बिल दिले नाही, अशी बोळवण जरी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सुरू असली तरी बाजू सावरण्यासाठी केलेला हा खटाटोप आहे. नगरसेवकांच्या दोन-चार लाखाच्या कामात अधिकाऱ्यांचे निगोशिएशन ठेकेदार, नगरसेवक यांना नेहमीच महागात पडते. पण मोठ्या कामात हे निगोशिएशन नेमके जाते तरी कोठे, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

उपायुक्‍त काय करतात?
उपायुक्तांना नगररचना, पाणीपुरवठा विभाग ही मलिद्याची खाती स्वतःकडे हवी असतात. विजय खोराटे हे देखील त्याला अपवाद नाहीत. महापालिकेच्या नेहमीच्या बॅंका सोडून थेट पाइपलाइनच्या उलाढालीसाठी त्यांनी दुसऱ्या बॅंकेत नवे खाते उघडले. यामध्ये त्याना मोठा ॲक्‍सेस मिळाला. थेट पाइपच्या एमबीवरही त्यांच्याच सह्या असतात. बिलावर सह्या करायचे, बॅंकांत खाते उघडायचे अधिकार त्यांना हवे आहेत. तर मग जबाबदारी कोण घेणार घेणार? योजनेच्या परवानग्यांसाठी त्यांनी शासनदरबारी किती वेळा पाठपुरावा केला. कन्सल्टंटच्या रिपोर्टवर काय कारवाई केली? योजनेची प्रत्यक्षात किती वेळा पाहणी केली, असे अनेक सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतात. एक आयुक्त, दोन अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्त, दोन सहायक आयुक्त आहेत. सर्वच अधिकाऱ्यांना मुख्य इमारतीत बसून कारभार करण्यात इंटरेस्ट आहे.