झेडपी, वन विभागाचे निधी खर्चाकडे दुर्लक्ष

उमेश बांबरे 
शुक्रवार, 7 डिसेंबर 2018

सातारा - सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असून, जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. पण, अद्यापही नियोजन समितीकडून देण्यात आलेला निधी वन विभाग आणि जिल्हा परिषदेकडून खर्च झालेला नाही. वन विभागाकडे चार कोटी, तर जिल्हा परिषदेकडे साठ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या विभागांकडून कामांची टेंडर निघाली नाहीत तर हे पैसे शासनाला परत जाण्याची शक्‍यता आहे.

सातारा - सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असून, जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. पण, अद्यापही नियोजन समितीकडून देण्यात आलेला निधी वन विभाग आणि जिल्हा परिषदेकडून खर्च झालेला नाही. वन विभागाकडे चार कोटी, तर जिल्हा परिषदेकडे साठ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या विभागांकडून कामांची टेंडर निघाली नाहीत तर हे पैसे शासनाला परत जाण्याची शक्‍यता आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीत जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण विभाग निधी खर्च न झाल्यामुळे ‘टार्गेट’ झाला होता. नियोजन समितीकडून विविध विभागांना दिलेला निधी हा मार्चअखेरपर्यंत खर्च करायचा असतो. परंतु, सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. जानेवारी किंवा फेब्रुवारीत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यापूर्वी हा शिल्लक राहिलेला निधी खर्च होणे गरजेचे आहे. किमान कामांची टेंडर निघून कामे सुरू झाली नाहीत तर हा निधी पुन्हा शासनाकडे परत जाण्याची भीती आहे. डिसेंबरपर्यंत निधी अखर्चित राहिलेल्या विभागांना नियोजन विभागाने वेळोवेळी सूचना करून कामे मंजूर करून निधी खर्च करा, असे सांगितले आहे. पण, तरीही वन विभाग आणि जिल्हा परिषदेकडील निधी अद्याप अखर्चित राहिला आहे. यामध्ये वन विभागाकडे चार कोटी तर जिल्हा परिषदेकडे ६० कोटींचा निधी शिल्लक आहे.

जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक असलेल्या निधीमध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा २० कोटी, आरोग्य विभागाकडे सात ते आठ कोटी, अंगणवाड्यांसाठी दिलेला दहा कोटी आणि शिक्षण विभागाकडे पाच कोटी असा निधी शिल्लक आहे. जिल्हा परिषदेकडे एक एप्रिलला ९० कोटी रुपये शिल्लक होते. त्यापैकी त्यांनी आतापर्यंत ३० कोटी खर्च केले आहेत. उर्वरित ६० कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक आहेत. हा निधी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी खर्च होणे आवश्‍यक आहे. आचारसंहितेपूर्वी कामांची टेंडर निघून ती कामे प्रत्यक्ष सुरू झाली तरच हा निधी पुन्हा शासनाकडे परत जाणार नाही.

निधीच्या खर्चासाठी करावी लागणार कसरत 
या संदर्भात नियोजन विभागाने या शिल्लक निधीचा आढावा घेऊन संबंधित विभागाला सूचनाही केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी दोन महिन्यांत इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे.

Web Title: Ignoring the ZP and the Forest Department's expenditure