वीज दरवाढीमुळे ५२ संस्था अवसायनात

 वीज दरवाढीमुळे ५२ संस्था अवसायनात

कुडित्रे - स्वातंत्र्यानंतर १९५२ मध्ये पाणीपुरवठा संस्थांचे बीज सहकारातून रोवले गेले. पाणीपुरवठा संस्थांमुळे जमीन सिंचनाखाली येऊन पश्‍चिम महाराष्ट्रात हरितक्रांती झाली. मात्र, शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे वीज बिल व सरकारी पाणीपट्टी दरवाढीमुळे तसेच त्या पट्टीत शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला. यातच वीज दरवाढ करून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पाणी संस्था मोडण्याचे धोरण सरकार व महावितरण कंपनीचे आहे.

वीज दरवाढीमुळे जिल्ह्यात चार वर्षांत ५२ पाणीपुरवठा संस्था अवसायनात गेल्या आहेत, तर ४० संस्थांची नोंदणीच उपनिबंधक कार्यालयाने (सहकार) रद्द केल्याचे चित्र आहे. दरवर्षी यामध्ये संस्थांची भरच पडत आहे.

१ सप्टेंबरपासून महावितरण आणि शासनाने वीज दरात प्रतियुनिट २२० टक्के वाढ केली. यामध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्रात पाणी संस्था ५० टक्के बिल भरतात व शासन ५० टक्के बिल भरते. तर कोयना व चांदोली प्रकल्पातून टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरपळ येथील संस्था शासन पुरस्कृत असून शासन त्यांचे ८१ टक्के बिल भरते. तर उर्वरित १९ टक्के बिल शेतकऱ्यांना भरावे लागते. जिल्ह्यात ४१२ पाणीपुरवठा संस्था आहेत.

वीज दरवाढीवर पाणी संस्थांचा आढावा घेतला असता यामध्ये संस्था उभारणीच्या वेळी जमिनी खासगी सावकारांकडे व सोने गहाण ठेवून संस्था उभारल्या गेल्या. यातून पश्‍चिम महाराष्ट्रात हरितक्रांती झाली. जिल्ह्यातून ऊस पिकाच्या माध्यमातून हजारो कोटी कर शेतकऱ्यांकडून शासनाला मिळतो. या बदल्यात शासन शेतकऱ्यांना पाणीपट्टीच्या स्वरूपात तुटपुंजे अनुदान देते.
जिल्ह्यातील काही संस्था एकरी पाच ते सात टन ऊस घेऊन शेतकऱ्यांना पाणी पुरवठा करतात. वीज बिलात प्रतियुनिट २२० टक्के वाढ झाल्यानंतर. एकरी सात ते १३ टन ऊस घेऊन पाणी दिले जाईल. यामध्ये एकरी सुमारे ३२ ते ३५ हजार रुपये पाणीपट्टी खर्च येईल. हा खर्च शेतकऱ्यांना न परवडणारा असून शेतकरी पर्यायाने पाणीपुरवठा संस्था बंद पडण्याची भीती आहे. 

जिल्ह्यात डोंगरी भागात जिरायत जमिनी उंचीवर असल्याने १ ते ४ टप्पे घेऊन पाणीपुरवठा करावा लागतो. नदीकाठावरील जमिनीपेक्षा उंचीवरील शेतीसाठी पाचपट खर्च येतो. यामुळे डोंगरी भागातील शेती कसणे तोट्याची ठरत आहे. 

राज्यात २४ हजार कोटी पाणीपट्टी थकली आहे. बावीस हजार कोटीचे बिल भरले आहेत. आठ तासांनी दिलेल्या विजेप्रमाणे शेतकऱ्यांना महावितरण देणे लागत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार कोणत्याही शेतकऱ्याचे वीज कनेक्‍शन तोडू नये. शेतकऱ्यांनी वाढीव वीज बिल भरू नये.
- रघुनाथदादा पाटील,
शेतकरी संघटना

उपसाबंदी लागू केल्याने दोन लाख वीज बिल थकीत आहे. संस्था चालवण्याचा खर्च परवडत नाही. यामुळे अल्पभूधारकांची शेती अडचणीत आली आहे. 
- युवराज देसाई,
सचिव, शंभू महादेव संस्था, शिरोली दुमाला 

पाईपलाईन घालणे न परवडणारे
जिल्ह्यात तीन लाख ७८ हजार अल्पभूधारक शेतकरी असून ते पाणी पुरवठा संस्थांवर अवलंबून आहेत. त्यांना स्वतःची पाईपलाईन घालणे परवडत नाही.

महावितरणकडून टाळाटाळ
महावितरण कंपनीशी संपर्क साधला असता एकूण वीज वापर किती, एकूण बिल व दरवाढीनंतर वाढणारे बिल, याची आकडेवारी देण्यास टाळाटाळ केली.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com