पायाभूत सुविधांसाठी हवी ठोस तरतूद! 

भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीद्वारे कर भरणारे कोल्हापूर हे महाराष्ट्रातील पहिले शहर. मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरातही वर्षाला नाममात्र पाणीपट्टी भरून वारेमाप पाण्याचा वापर केला जातो; तर कोल्हापुरात नळांना मीटर बसवून त्याप्रमाणे येथील नागरिक बिल भरतात तर सांडपाण्यावरही येथील नागरिक प्रामाणिकपणे अधिभार भरतात. महापालिकेवर बोजा नको म्हणून डझनभरहून अधिक प्रकल्प बीओटीतून करून त्याचा अतिरिक्त बोजा येथील नागरिक सहन करतात. राहतो तेथे ड्रेनेजलाइन नसली तरीही ड्रेनेजफंड मुकाट्याने भरणारे येथील सोशिक नागरिक सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. हजारो रुपयांचा कर भरूनही खड्ड्यांतील प्रवास सुटत नाही, पिण्यास पुरेसे पाणी मिळत नाही आणि इतर सुविधाही जेमतेमच. ही परिस्थिती बदलून उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा शहरात निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रकातच ठोस तरतूद व्हायला हवी. 

कोणत्याही शहराचा विकास हा त्या शहरातील पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो. आयटी पार्क, औद्योगिकीकरणाचा विस्तार व्हायचा असेल तर उत्तम रस्ते, सांडपाणी निर्गत व्यवस्था, परिपूर्ण उद्याने, स्वच्छ आणि सुंदर शहर, स्वछ आणि 24 तास पाणीपुरवठा, पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण करण्याची आवश्‍यकता आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, नियमित वाहतूक होणारे विमानतळ, अद्ययावत खेळांची मैदाने या शहरामध्ये असायला हवीत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहिल्यास या दर्जाच्या सुविधा सध्या तरी आपल्याकडे नाहीत आणि देण्यासाठीची ताकदही कमी पडते. त्यामुळे विकासापासून आपण इतर शहरांच्या तुलनेने मागे आहोत. हे मागासलेपण दूर करण्यासाठी महापालिकेच्या आगामी अंदाजपत्रकात किमान सुरवात व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. विकासासाठी लागणारा अपेक्षित निधी आणि उपलब्ध होणारा निधी यामध्ये मोठी तफावत आहे. महापालिकेचा स्वनिधी, राज्य शासन, केंद्र शासन यांच्या निधीबरोबरच लोकसहभाग वाढवून शहराच्या विकासाला सुरवात करायला हवी. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, महापालिकेची अधिकारी, शहरातील "की पर्सन' यांनी एकत्र आल्यास विकासाला दिशा मिळण्यास मदत होईल. 
महापालिकेचे गतवेळचे अंदाजपत्रक 300 कोटी रुपयांचे होते. शहराचा एकंदरीत विस्तार पाहिल्यास महापालिकेचे उत्पन्न आणि करावा लागणारा विकास याबाबत खूपच लांबचा पल्ला गाठावा लागणार हे स्पष्ट दिसत आहे. निव्वळ महापालिकेच्या उत्पन्नावर शहराचा विकास होऊ शकणार नाही. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनेही मोठा वाटा उचलायला हवा. कोल्हापूर शहरात एकूण रस्त्यांची लांबी सुमारे 700 ते 800 किलोमीटर आहे. त्यामध्ये रस्ते विकास प्रकल्प आणि नगरोत्थान योजनेतून झालेले 100 किलोमीटरचे रस्ते वगळले तर इतर रस्त्यांची दुर्दशाच झालेली आहे. शहराच्या एकूळ क्षेत्रफळापैकी केवळ 30 ते 40 टक्के शहरामध्येच ड्रेनेजलाइनची व्यवस्था आहे. जुन्या शहरातील ड्रेनेजलाइन जुनी, अनेक ठिकाणी सडलेली आहे. शहरातील अनेक महत्त्वाच्या चौकांत एकाच पावसात तळे होते. सांडपाणी निर्गत व्यवस्था चांगली नसल्यामुळेच हे चित्र दिसते. त्यामुळे रस्ते, ड्रेनेज आणि सांडपाणी निर्गत व्यवस्था याबाबतीत शहर आजही खूपच मागे आहे. 

अशी आहे अवस्था 
महापालिकेचे गतवेळचे अंदाजपत्रक 300 कोटींचे 
शहरातील रस्त्यांची लांबी सुमारे 700 ते 800 किलोमीटर 
रस्ते विकास प्रकल्प आणि नगरोत्थानमधून शंभर किलोमीटर रस्ते झाले 
इतर रस्त्यांची दुर्दशाच 
30 ते 40 टक्के शहरात ड्रेनेजलाइन 
जुन्या शहरातील ड्रेनेजलाइन जुनी, सडलेली 
सांडपाणी निर्गत व्यवस्था तोकडी 
परिपूर्ण मैदानाची वानवा 
उद्यांनाचा विकाश रखडलेला 

केंद्र, राज्याने निधी द्यावा 
शहराच्या पायाभूत सुविधांचा विचार करताना या गोष्टीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे. केवळ महापालिकेच्या स्वनिधीवर ही कामे होणार नाहीत. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनेही मोठा वाटा उचलायला हवा. त्याचबरोबर लोकसहभागाचीही गरज आहे.