वीज बिल वसुलीची चौकशी सुरू

सांगली - वीज बिलाच्या वसुलीसाठी सक्तीचे धोरण राबवल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पैसे भरले. मात्र, त्याच्या पावत्याच मिळालेल्या नाहीत. या प्रकरणाची कोल्हापूर विभागीय पातळीवरून चौकशी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील काही गावांमध्ये थेट शेतकऱ्यांना भेटून त्याची शहानिशा केली जाणार आहे. आता शेतकऱ्यांनी पैसे किती व कुणाकडे दिले, त्याच्या पावत्या मिळाल्या का, याची माहिती महावितरणच्या चौकशी अधिकाऱ्यांना देण्याची गरज आहे. अन्यथा, हे पैसे काही कर्मचारी आणि त्यांच्यात सामिल असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या खिशात जाणार आहेत. महावितरणने शेती पंपाच्या थकबाकीसाठी सक्त धोरण राबवले होते. त्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका झाल्या.

किमान चालू बिल भरा, यावर तडजोड करण्यात आली. काही बिलांसाठी तीन-तीन महिन्यांचे टप्पे ठरवण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी साधारणपणे तीन हजार रुपये भरले. ही रक्कम वीज जोडणी तोडायला आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात दिली. त्यांनी तोडणी टाळली. मात्र, ते पैसे भरले का? शेतकऱ्यांनी संकट टळले, असे समजून त्याची चौकशीच केली नाही. ही रक्कम महावितरणकडे जमाच झाली नसल्याचे अनेक ठिकाणी घडले आहे. काही कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी आणि त्यांच्या काही अधिकाऱ्यांनी मिलीभगत करून या रकमेचा घोटाळा केल्याचा संशय आहे. त्याबाबत शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. आता या संपूर्ण वसुलीची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही चौकशी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने केली जाणार आहे.

पावती मिळाली नसेल तर तक्रार करा...

महावितरणने वीज बिलाच्या वसुलीसाठी धडक मोहीम राबवत जोडण्या तोडण्याचे काम केले. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी तीन-तीन हजार रुपये भरले. या रकमेच्या पावत्या ज्यांना मिळाल्या नाहीत त्यांनी तालुका स्तरावर तक्रार दाखल करावी. कारण, या प्रकरणात स्थानिक वीज कर्मचाऱ्यांसह स्थानिक पातळीवर अधिकारी सहभागी असल्याची शंका आहे.

‘सकाळ’ने उजेडात आणले

महावितरणने केलेल्या वसुलीच्या पावत्या मिळाव्यात यासाठी मिरज तालुक्यातील शेतकरी आक्रमक झाल्याचे प्रकरण ‘सकाळ’ने चर्चेत आणले. ही वसूल केलेली रक्कम आम्ही आमच्या पगारासाठी वळवून घेतली आहे, असे धक्कादायक उत्तर काही गावांतील कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना दिले होते. त्याचीही आता चौकशी होईल.

शेतकऱ्यांकडून वीज बील वसूल करून ते भरले नसेल तर प्रकरण गंभीर आहे. त्याची गोपणीय पद्धतीने चौकशी केली जाईल. ज्यांना पावत्या मिळाल्या नाहीत तर त्यांनी तक्रार करावी.

- जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण