जिल्हा बॅंकांचे मूळ दुखणे कायम 

कोल्हापूर - नोटबंदीपुर्वी जिल्हा बॅंकांकडे असलेल्या जुन्या 500 व 1000 नोटा ताळेबंदात धरलेल्या बॅंकांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने बॅंकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी या नोटा बदलून मिळाव्यात म्हणून दाखल असलेल्या याचिकेवरच निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे बॅंकांचे मूळ दुखणे कायम आहे. 

राज्यातील कोल्हापूरसह सात जिल्हा बॅंकांकडे 112 कोटी रूपयांच्या जुन्या नोटा पडून आहेत. केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदी केली. सुरूवातीला जुन्या 500 व 1000 च्या नोटा स्विकारण्यास देशभरातील बॅंकांना परवानगी दिली होती. पण काही बॅंकांत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर 13 नोव्हेंबरपासून जिल्हा बॅंकांना नोटबंदी करण्यात आली. तोपर्यंत जमा झालेल्या जुन्या नोटा न्यायालयीन लढाईनंतर रिझर्व्ह बॅंकेने स्विकारून तेवढे पैसे बॅंकांना दिले. 8 नोव्हेंबर रोजी बॅंकांकडे जुन्या नोटांच्या स्वरूपात शिल्लक असलेली रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेने स्विकारली नव्हती. या नोटा स्विकाराव्यात म्हणून बॅंकांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दादही मागण्यात आली आहे. 

दरम्यानच्या मुदतीत राज्यातील सात जिल्हा बॅंकांनी 8 नोव्हेंबरपुर्वीच्य जुन्या नोटा बुडीत खात्यात न ताळेबंदात सीआरआर (कॅश रिझर्व्ह रेशोला) धरली. बॅंकांच्या या कार्यवाहीविरोधात नाबार्डने बॅंकांना दंड करणे, परवाना रद्द करणे अशा प्रकारची कारवाई चालवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बॅंकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नाबार्डला अशा बॅंकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिल्याने बॅंकांना दिलासा मिळाला. तथापि या नोटा बदलून मिळाव्यात म्हणून दाखल असलेल्या याचिकेवर निर्णय न झाल्याने बॅंकांचे मूळ दुखणे कायम राहीले आहे. परिणामी बॅंकांकडे असलेल्या या नोटा म्हणजे फक्त ताळेबंदात धरण्यापुरत्याच राहील्या आहेत. त्याचा काहीही फायदा बॅंकांना होत नाही. 

बॅंकांकडे असलेल्या जुन्या नोटा 

• सांगली -14.72 कोटी, 
• कोल्हापूर -28.28 कोटी 
• पुणे - 22.25 कोटी, 
• अहमदनगर - 11.60 कोटी 
• वर्धा - 79 लाख 
• नागपूर - 5.03 कोटी 
• अमरावती - 11.05 कोटी 
• नाशिक - 21.32 कोटी 
• एकूण - 112.03 कोटी रूपये