साखर आयुक्तांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता 

सांगली -  यंदाच्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाच्या थकीत एफआरपीसाठी साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांवर महसुली जप्तीचा कारवाईचा आदेश दिला. पण जिल्हा महसूल प्रशासनाच्या कारवाईचा फज्जा उडाला आहे. केवळ कागदावर कारवाई झाल्याचे दाखवले जात आहे. गेली साडेतीन महिने बिलासाठी थांबलेल्या शेतकऱ्यांचा यामुळे बल्ल्या उडाला आहे. साखर आयुक्तांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रकार सुरु आहे. 

सांगली महसूलच्या आदेशानंतर पहिल्याच दिवशी शिराळा तालुक्‍यातील साखर कारखान्यांवर कारवाईसाठी महसुल यंत्रणा कारखान्यांवर पोहोचली तेव्हा बराच तणाव निर्माण झाला होता. महसूलची कारवाई टाळावी किंवा केलेली कारवाईचा गाजावाजा होवू नये, यासाठी साखर कारखानदारांनी मोठी काळजी घेतली. खुद्द कारवाई करणाऱ्या प्रशासनानेही आपण जप्ती नव्हे कारवाईच्या नोटीसा दिल्याचे सांगण्यास भाग पाडले. याच दिवशी प्रशासकीय कारवाईसाठी गेलेल्या पथकावर एका कारखान्यांतील कामगारांनी हल्लाबोल केल्याची जोरदार चर्चा आहे. तर दुसऱ्या दिवशी जिल्ह्यातील अन्य कारखान्यांवर कारवाईसाठी टाळाटाळ केल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

कारखाने सुरु होवूनही बिले नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा घरगाडा खोळंबला आहे. खरेदी, विक्री, शुभकार्य, मुलांच्या शेैक्षणिक खर्च, शेतीच्या खते, मशागती आणि विशेष म्हणजे काढलेली कर्जे थकीत जात आहेत. याचा परिणाम बॅकांवरही होत आहे. साखर आयुक्तांच्या आदेशानुसार गेल्या चार दिवसापर्यंत सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2207 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 

गाळप हंगाम 2018-19 मध्ये गाळप झालेल्या उसाला एफआरपीची रक्कम 14 दिवसांत दिली नसल्याने सांगली जिल्ह्यातील पाच कारखान्यांची महसूल वसुलीअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तीन दिवसापूर्वी संबंधित तहसीलदारांना दिले आहेत. कारवाईचे आदेश दिलेल्या कारखान्यांमध्ये केन ऍग्रो (रायगाव), श्री महांकाली (कवठेमहांकाळ), विश्‍वासराव नाईक (शिराळा), श्री दत्त इंडिया (सांगली), व निनाईदेवी (कोकरूड) या कारखान्यांचा समावेश आहे. 

सोसायट्यातून याद्याची प्रतीक्षा... 

बिले जमा होवू लागल्याने गावागावातील विकास सेवा संस्था, जिल्हा बॅंक शाखांमध्ये शेतकरी, कर्मचाऱ्यांची लगबग सुरु झाली आहे. कारखान्यांकडून याद्या आल्यानंतर पीककर्ज वजा जाता शिल्लक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होवू शकते. त्यासाठी आणखी आठ ते दहा दिवसाचा कालावधी लागणार आहे. 

वीस टक्‍क्‍यांसाठी स्वाभिमानी न्यायालयात... 
उर्वरित वीस टक्‍क्‍यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात अन्य खंडपीठामध्येही कॅव्हेट दाखल करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. येत्या दोन दिवसात हे काम पूर्ण होण्याची शक्‍यता असल्याचे सांगण्यात आले. 

साखर आयुक्तांच्या आदेशानंतरही जिल्हा महसुल प्रशासनाने साखर कारखान्यांच्या दबावाखाली कारवाईस टाळाटाळ होत आहे. तातडीने कारवाईसाठी पुन्हा हिसका दाखवावा लागेल.

- महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना