...अन्यथा कार्यकर्ते शोधण्याची वेळ

सातारा - दोन्ही राजांमधील तणावातून कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न राखण्यासाठी त्यांना तडीपार करण्याचे अस्त्र पोलिसांकडून वापरले जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. असेच प्रकार वारंवार घडत गेल्यास ऐन निवडणुकींत नेत्यांवर कार्यकर्ते शोधण्याची वेळ येणार आहे.

सातारा पालिका निवडणुकीमध्ये साताऱ्यातील ऐतिहासिक मनोमिलन तुटले. खासदार उदयनराजे भोसले व आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे दोघे पुन्हा एकमेकांचे पक्के वैरी बनले. या शितयुद्धाच्या काळात खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यावर लोणंद औद्योगिक वसाहतीमधील कंपनीच्या मालकाला खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. त्यामध्ये त्यांच्या काही सहकाऱ्यांना बरेच दिवस आत बसावे लागले. तेव्हापासून दोन्ही गटांत उघड संघर्ष सुरू आहे. शाब्दिक चकमकी, तर नित्याचाच भाग बनल्या होत्या. आनेवाडी टोलनाक्‍याच्या प्रकरणापासून हा वाद तर हातघाईवर आला.

उदयनराजेंच्या ताब्यामध्ये असलेला हा टोलनाका घेण्यासाठी आमदार व त्यांच्या समर्थकांनी ‘फिल्डिंग’ लावली. टोल नाका ताब्यात घेण्यासाठी कोणत्याही प्रसंगाला सामोर जाण्याची तयार करूनच ते मैदानात उतरले होते. उदयनराजेंनीही तसाच पवित्रा घेतला. त्यातून मागील कोजागरी पौर्णिमेच्या रात्री सुरुची बंगल्यासमोर दोन्ही गटांमध्ये धुमश्‍चक्री झाली. या प्रकरणात पहिल्यांदा दोन्ही बाजूकडील अनेक कार्यकर्ते पोलिसांच्या थेट यादीवर आले. तेही गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये. त्यामुळे अनेकांना मागची दिवाळी घराबाहेर काढावी लागली, तर काहींची कारागृहात झाली. यातील काही कार्यकर्त्यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने दोन्ही राजे बाहेर कसे असा प्रश्‍नही उपस्थित केला होता. त्यावर त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे म्हणणे पोलिसांनी मांडले. पोलिसांची हे म्हणणे ‘लॉजीकल एण्ड’ला जाईल अशी अपेक्षा त्या वेळी न्यायालयाने व्यक्त केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात न्यायालयासमोर मांडलेले म्हणणे पोलिसांनी खरे करून दाखविले नाही. मात्र, त्या गुन्ह्यांचा फटका त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मात्र बसला. गणेशोत्सव काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी दोन्ही बाजूच्या अनेक कार्यकर्त्यांना तडीपारीची नोटीस काढली. कोणाला बाहेर ठेवल्यावर शांतता राहील, हे पोलिसांसमोर स्पष्ट झाले आहे.

अशा परिस्थितीत जुन्या भाजी मंडईसमोरील देशी दारूचे दुकान काढण्यावरून पुन्हा दोन्ही राजे आमने- सामने आले. त्यांचे कार्यकर्तेही तावात होतेच. हा तणाव निर्माण करण्याला जबाबदार धरून पोलिसांनी दोन्ही राजांसह तब्बल ७० जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यातील काहींनी जामीन, तर काहींनी अटकपूर्व जामीन मिळवला आहे. मात्र, या जामीन अर्जावरील सुनावणीमध्ये पोलिसांनी मागील गोंधळाचा संदर्भ देत कोठडीची मागणी केली होती. सध्याचे वातावरण पाहता निवडणुकीमध्ये हा गोंधळ वाढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत कार्यकर्त्यांच्या तडीपारीचा रामबाण पोलिसांकडे असणार आहे. दाखल होत असलेल्या गुन्ह्यांमुळे पोलिसांच्या या अस्त्राला अधिक धार चढत आहे. त्यामुळे कारवाई अधिक सोपी होणार आहे.

या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये दोन्ही नेत्यांचे महत्त्वाचे शिलेदार पोलिस यादीवर आले आहेत. नेत्यांच्या निवडणुकांची बहुतांश धुरा याच कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर असते. कोण समजावून सांगण्याच्या, तर कोण दटावून सांगण्याच्या कामात वाकबगार आहेत. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत हे कार्यकर्ते बाहेर गेले, तर काम सांगायचे कोणाला असा प्रश्‍न नेत्यांसमोर उभा राहू शकतो. त्यातही आमदार गटाच्या प्रमुख शिलेदारांची या यादीतील संख्या जास्त आहे. 

भारतीय जनता पक्षासाठी फायद्याची गोष्ट
राजकीय पातळीवर विचार केला, तर भारतीय जनता पक्षासाठी ही फायद्याची गोष्ट असू शकते. त्यामुळे दोन्ही राजांच्या कार्यकर्त्यांना मतदारसंघाबाहेर ठेवण्याची आयती संधीच सत्ताधाऱ्यांना मिळू शकते. त्यामुळे या गोष्टी विचारात घेऊनच नेत्यांना पुढील चाली आखाव्या लागणार आहेत.