नागरिकता सुधारणा विधेयकास  "या' संघटनेने केला विरोध 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 डिसेंबर 2019

राष्ट्रपतींनी कायद्याचे स्वयंमूल्यमापन करावे 
भारतीय संविधानाच्या मूळ गाभा असलेल्या एकात्मतेला डावलून बहुमताच्या आणि सत्तेच्या जोरावर भाजप सरकारने हे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर करून घेतले आहे. राष्ट्रपतींनी हा कायदा लागू करण्यापूर्वी या कायद्याचे स्वयंमूल्यमापन करून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. या विधेयकाच्या विरोधात न्यायालय व राष्ट्रपतींकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. 

सोलापूर ः नागरिकता सुधारणा विधेयकामुळे देशाची अखंडता धोक्‍यात येणार असल्याची भीती जमियत उलेमा -ए- हिंदच्या सोलापूर शाखेच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनावेळी व्यक्त करण्यात आली. 

हे आधी वाचा...  नागरीकत्व सुधारणा विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर 

विधेयकच आम्हाला मान्य नाही 
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला समानता दिली आहे. कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जात व धर्म आणि पंतच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई असतानासुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नुकतेच नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करून घेतले. देशाची अखंडता आणि सर्वधर्मसमभाव धोक्‍यात आणणारे हे विधेयक आम्हाला मान्य नाही, असे सांगत सोलापूर शहर व परिसरातील मुस्लिम समाज एकवटला. 

हेही वाचा...   नागरीकत्व सुधारणा विधेयक लागू करणार नाही

विधेयक मूळ सिद्धांताच्या विरूद्ध असल्याची टीका 
हे विधेयक संविधानाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरुद्ध असून हे विधेयक संविधानाच्या भावनेच्या मूळ रचनेचे उल्लंघन करत असल्याच्या भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनाच्या माध्यमातून या विधेयकाचा निषेध करण्यात आला. यावेळी जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम कासमी, मौलाना हरिस, शहर काझी अमजदअली काझी, संभाजी ब्रिगेडचे राम गायकवाड यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी अलहाल मैनोद्दीन शेख, मौलाना हाफीज युसूफ, अय्युब मंगलगिरी, अ. रशीद आळंदकर, प्रकाश वाले, अर्जुन सलगर, कय्यूम जमादार, मजीद गदवाल, फारूक शाब्दी, इरफान शेख यांच्यासह मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

हेही वाचा... नागरीकत्व सुधारणा कायद्याला महाराष्ट्र सरकारचाही विरोध
काय आहे नागरीकत्व संशोधन विधेयक 
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे शेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशांमधील हिंदू, बौद्ध, शीख, पारशी, ख्रिस्ती स्थलांतरितांना नागरिकत्वाचे अधिकार मिळणार असून यासाठीच्या किमान अधिवासाची 12 वर्षांची कालमर्यादा घटवून सहा वर्षे करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे ईशान्य भारतात विशेषतः आसाममध्ये तीव्र असंतोष आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्यांक निर्वासितांच्या नागरिकत्वाचा भार एकट्या आसामला सहन करावा लागणार नाही. संपूर्ण देशात त्यांना सामावून घेतले जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 

काय झाले सोलापुरात... पहा... (VIDEO) 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Jamiat ulama-i-hind of solapur apose the citizenship amendment act