पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी नाही स्वतंत्र निधी

कऱ्हाड - रोजगार हमी योजनेतून झालेल्या पाझर तलावांना अल्पावधीतच गळती लागल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात साठणारे लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून तलावांच्या दुरुस्तीसाठी जलयुक्त शिवार व जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वगळता शासनाकडून आजअखेर स्वतंत्र निधीच मिळालेला नाही. या तलावांच्या दुरुस्तीच्या प्रश्नाकडे लक्ष कोण देणार, हाच खरा प्रश्न आहे. 

दुष्काळामध्ये लोकांच्या हातांना काम देण्यासाठी आणि त्यातून तलावांची भरीव स्वरूपाची कामे होऊन दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणीसाठा निर्माण व्हावा, या उदात्त हेतूने १९७२ मध्ये रोजगार हमी योजनेतून पाझर तलावांची निर्मिती करण्यात आली. त्या तलावांची निर्मिती झाल्यावर काही काळ त्यात चांगला पाणीसाठा होऊन परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी वाढली होती. त्याचा शेतीसाठी चांगला उपयोगही झाला. मात्र, कालांतराने संबंधित तलावांना गळती लागली. या तलावांची योग्य पद्धतीने निर्मिती न केल्याने अल्पावधीतच तलावांना गळती लागली. ती दुरुस्ती करण्यासाठी गेल्या ४६ वर्षांत स्वतंत्र निधी देण्यात आला नाही. त्यामुळे ही गळती आजअखेरही कायमच आहे. 

दुरुस्तीसाठी निधीची प्रतीक्षा
जिल्ह्यातील काही पाझर तलावांची जलयुक्त शिवार अभियानातून आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून काही तलावांची दुरुस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे संबंधित तलावात चांगला पाणीसाठा होऊन उन्हाळ्यातही त्यात पाणी साठून शेतकऱ्यांना उपयोग होत आहे. मात्र, उर्वरित अनेक बंधारे गेल्या अनेक वर्षांपासून दुरुस्तीसाठी निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरवर्षीच्या पावसाळ्यात संबंधित तलावात साठणारे 

कोट्यवधी लिटर पाणी वाया जात असून त्यामुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीचे नुकसान होत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संबंधित तलावांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. 

जलसंधारण कामात विरोधाभास 
पावसाळ्यात पडणाऱ्या पाण्याचा थेंब न्‌ थेंब साठवण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवारसारखी योजना आणली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला. मात्र, त्याचाच एक भाग असलेल्या आणि पाणीसाठ्यासाठी पूर्वीपासूनच एक स्त्रोत उपलब्ध असलेल्या पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी दिला जात नाही. हा विरोधाभासच पाणी साठवण क्षमता न वाढण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसते.