शपथपत्र द्यायला 17 महिने का? 

कऱ्हाड - मराठा आरक्षणप्रश्‍नी मंत्र्यांनी बेजबाबदार विधाने करू नयेत. त्यामुळे माफी मागायची वेळ येते आहे. शिवाय त्यामुळेच सध्या राज्यात आंदोलन चिघळले आहे. आरक्षणप्रश्‍नी सरकारला न्यायालयात शपथपत्र द्यायला 17 महिने लागले हे दुर्दैव आहे. मुख्यमंत्री चर्चेस तयार आहे असे म्हणत असतील तर ते कोणत्या मुद्‌द्‌यावर चर्चा करणार हे त्यांनी जाहीर करावे, असे आव्हान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज येथे दिले. 

मराठा आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ते बोलत होते. ते म्हणाले, ""मराठा आरक्षणाची मागणी मी मुख्यमंत्री असताना पुढे आल्यावर मी शाहू महाराज, ब्रिटिशांच्या वेळचे दाखले काढून त्यावर अभ्यास केला. जाट, पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाची माहिती घेतली. 2012 मध्ये मी निर्णय घेताना 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता आरक्षण देण्यासाठीची कार्यवाही सुरू केली होती. त्यासाठी नारायण राणेंच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली. त्या समितीने मराठ्यांना आरक्षण दिले पाहिजे, अशी शिफारस केली. त्या वेळी न्यायमूर्ती बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्गीय आयोगाकडे मी मुद्दा पाठवला होता. त्या वेळी त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे कळवले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने आयोगाचा अहवाल नामंजूर केला. आघाडी सरकारने आरक्षणाचा 16 टक्के आकडा ठरवला होता. त्यादरम्यान न्यायालयात ही बाब केली. न्यायालयाने शपथपत्राची मागणी केली. ते शपथपत्र द्यायला सरकारने 17 महिने लावले. एवढा वेळ का लावला याचे उत्तर सरकारने देणे अपेक्षित आहे.'' 

कारवाई का नाही?  
मराठा समाजाने आतापर्यंत शांततेने मोर्चे काढले. मात्र, समाजकंटक आंदोलनात घुसले असे मुख्यमंत्री म्हणतात. तसे असेल तर तुम्ही या कथित समाजकंटकांवर कारवाई का करत नाही, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या वेळी उपस्थित केला.